काठमाडौं, फागुन १२ गते । बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिबापत सरकारले किसानलाई ८५ करोड बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । गत असोज ३१ गतेदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा परेको बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानका लागि राहत उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्व रकम माग गरेको थियो ।
मन्त्रलयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा बेमौसमी बर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकाय साथै स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो ।
पछि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा क्षतिको विवरण अद्यावधिक गरी राहतका लागि विभिन्न विकल्प तयार गरेको थियो । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार पाँच अर्व बढी रकमको माग भएको प्रवक्ता सञ्जेल बताउनुहुन्छ । तर,पछि पुनरवलोकन भएपश्चात् भने रकम घटाइएको उहाँको भनाइ छ ।
‘प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार पाँच अर्बभन्दा बढीको रकम माग भएको थियो तर हामीले त्यसलाई पछि पुनरवलोकन गर्यौँ र एक अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासाका लागि समन्वय गरेका थियौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसपछि उक्त रकम गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित किसानको खातामा जाने गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो ।’ यता गृह मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिबापतको ८५ करोड ३ लाख रुपियाँ किसानलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका रकम निकासा शाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार ३० जिल्लामा उक्त रकम पठाइएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयले धानबालीमा भएको क्षतिको सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार पाँच अर्बभन्दा बढीको रकम माग भएको थियो । पछि पुनरवलोकन भएपछि २ अर्ब २८ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
अहिले भने ८५ करोड ३ लाख रकम पठाइएको पोखरेलले बताउनुभयो । बाँकी रकम पनि छिट्टै निकासा गरेर पठाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पछि फेरि बेमौसमी बर्षाले धानबालीमा पुर्याएको क्षतिको विवरण विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त भएकाले त्यसबारेमा कृषि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पुनरवलोकन गरेर मात्र थप रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
राहत बापतको सबैभन्दा बढी रकम कञ्चनपुर जिल्लामा पुगेको छ । जहाँ १० करोड रकम निकासा भएको छ । यस्तै रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम पाँच लाख पुगेको छ ।
