बाबुराम शर्मा
चरीकोट, फागुन १४ गते । हिमाली जिल्ला दोलखाको बेदिङ पर्वतारोहीको गाउँ बनेको छ । यो गाउँका ६५ जनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नुभएको छ । गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ मा रहेको बेदिङ गाउँमा ८३ घरधुरी छन् र यहाँको जनसङ्ख्या ३११ छ । तर, यो गाउँका छ जना महिलासहित ६५ जनाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नुभएको आरोही दावाछिरी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये नौ जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ । स्थानीय मिङ्माछिरी शेर्पाले सबैभन्दा बढी २० पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नुभएको छ । त्यस्तै, पेमाछिरिङ शेर्पाले १९ पटक, निमागोम्बु शेर्पाले १८ पटक र दावाछिरीले १३ पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ ।
हिमाल आरोहणको अन्तर्राष्ट्रिय पथप्रदर्शकसमेत रहनुभएका मिङ्माछिरी शेर्पाले बेदिङकै दावाटाँसी शेर्पा, पेम्बादोर्जे शेर्पा (ठूलो) र गेल्बु शेर्पा (मृत्यु भइसकेको)सहित सन् १९९७ मा नेपालबाट पहिलो पटक पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोस्रो अग्लो शिखर केटुको समेत सफल आरोहण गरिसक्नुभएको छ । बेदिङकै मिङ्मागेल्जेन शेर्पा, दावातेन्जिङ शेर्पा र किलिपेम्बा शेर्पाले जाडो सिजनमा विश्वमै पहिलो पटक केटु हिमालको सफल आरोहण गरेको आरोही दावाछिरीले बताउनुभयो । बेदिङ गाउँ च्छोरोल्पा हिमताल पदमार्गमा पर्छ । अहिले बेदिङ र ना गाउँमा सुविधा सम्पन्न होटल र होमस्टेसमेत सञ्चालनमा आएका स्थानीयको भनाइ छ । यहाँका बासिन्दा जाडो मौसममा ना गाउँमा बस्ने गर्छन् ।
चिसो मौसममा अक्सिजनलगायतका समस्याका कारण धेरै पर्यटक र स्थानीयसमेत बिरामी पर्ने गरेको तर प्रतिबन्धित क्षेत्र भनेर यो क्षेत्रमा सरकारले अनुमतिबिना हेलिकप्टर उडाउन नदिएकाले सडक मार्गले नछोएको यो ठाउँमा बिरामीलाई स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पु-याउन समस्या भएको आरोही दावाछिरीले गुनासो गर्नुभयो । पर्यटक तथा स्थानीय बिरामी परेर हेलिकप्टर ल्याउन अनुमति लिँदालिँदै अहिलेसम्म छ जनाको मृत्यु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । बेदिङ र नामा अनुमतिबिनै हेलिकप्टर उडाउने व्यवस्था गर्न माउन्ट एभरेस्ट समिटर्स क्लब, गुम्बा व्यवस्थापन समिति र ठेमुलुङ सामुदायिक वन बेदिङले संयुक्त रूपमा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरेको माउन्ट एभरेस्ट समिटर्स क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका आरोही दावाछिरीले बताउनुभयो ।
दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कोइरालाले बेदिङवासीले हेलिकप्टर उडाउने अनुमतिको विषयमा निवेदन दिएको भए पनि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनको नभएकाले गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।
