सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल अपनाइरहेका छौँ

नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिले मुलुकको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी पाएको छ । समिति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत विकास समितिका रूपमा क्रियाशील छ । प्रस्तुत छ, सो समितिको काम, भावी योजना, संस्थागत विकासलगायतका विषयमा गोरखापत्रका गोपालचन्द्र सुवेदीले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 देशभर सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिको उद्देश्य व्यापार सहजीकरण गर्ने र त्यसमार्पmत आयात निर्यातको लागत कम गर्ने हो । यसमा हाम्रो भूमिका पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसमा भन्सारसहित क्वारेन्टाइन, बैङ्क, सुरक्षा निकायदेखि अध्यागमनसमेतको साझेदारी हुने हो । एकीकृत जाँच चौकी र अध्यागमनलाई नसमेटेको पूर्वाधारलाई हामी सुक्खा बन्दरगाह भन्छौँ । हामीले अहिले वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी, वीरगञ्ज, भैरहवा काकडभिट्टा र एउटा सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी छ, तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रसुवामा चीन सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह छ यसको २५ प्रतिशत काम सकिएको छ । भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको काम २० प्रतिशत सकिएको छ । काठमाडाँैको चोभार सुुक्खा बन्दरगाह गत असारमै निर्माण सम्पन्न भएको हो । नयाँ निर्माण थाल्ने भनेर अहिले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा काम भइरहेका छ ।

 सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुभव कस्तो छ ?
सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पाटोमा हामी सफल नै छौँ । पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनले आयात निर्यातको समय तथा लागत उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । वीरगञ्ज आईसीपी हामीले राम्रोसँग चलाइरहेका छौँ ।
 यस्ता पूर्वाधार सञ्चालनको काम निजी क्षेत्रलाई दिने र समितिले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन ?

समिति खास गरी नियमनकारी निकाय नै हो । यस्ता संरचनाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि झनै प्रभावकारी बन्छ । किन भने सरकारी संरचना नियामकको भूमिकामा रहने र निजी क्षेत्रले चुस्त र छरितो तरिकाले यो कामको व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल अपनाइरहेका छौँ । वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवाका सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा एकदमै राम्रो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको संलग्नताले उनीहरूको व्यवस्थापन क्षमताको उपयोग हुँदा सकारात्मक नतिजा हासिल भइरहेको छ । केही समयपछि वीरगञ्ज आईसीपी सञ्चालनमा पनि निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउँदा राम्रै हुन्छ ।

 बन्दरगाहको पूर्वाधार विकासका गतिविधि दक्षिणी सिमानातिर मात्र केन्द्रित रहे तर उत्तरी नाकातर्पm खासै प्रगति भएको देखिँदैन नि किन होला ?
कार्यसम्पादन सहजताका लागि भौगोलिक सहजता दक्षिणतिर नै छ । भौगोलिक संरचना तथा बाटो घाटोजस्ता पूर्वाधारका कारण उत्तरी नाकातर्पmका काम तुलनात्मक रूपले जटिल छन् । पछिल्ला दुई वर्ष त कोरोना महामारी र त्यसमा चीनले अपनाएको कडा स्वास्थ्य मापदण्डले गर्दा आवश्यक सामान ढुवानी गर्न नै समस्या छ । उत्तरबाट सामान ल्याउन सहज नै भएको छैन । तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने सामान आयात गर्नसमेत हामीलाई भारतका विसाखापट्नम र कलकत्ता बन्दरगाह हाम्रा लागि सहज हुन्छन् । यस्तै कारणले पूर्वाधार संरचना विकासमा उत्तरतिर सुस्तता देखिनु स्वाभाविक हो । तर, हामीले तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह चलाइरहेका छौँ । रसुवागढीमा पनि सुक्खा बन्दरगाह बन्दैछ । कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेका छौँ । यसपालि हामी वातावरणीय अध्ययन र डीपीआरको काम गर्दैै छौँ । ओलाङ्चुङगोला, यारी नाकातिर पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ ।

 अहिलेसम्म काम गर्दै जाँदा समितिले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ?
त्यस्तो धेरै समस्या त छैन । निजी क्षेत्रले कुनै स्थानमा पार्किङ क्षमता बढाउनुपर्ने, पूर्वाधार थप्नुपर्ने माग गर्नुहुन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तो आवश्यकता महसुस हुँदा हामीले थपेका पनि छौँ । हामीले हार्डवेयरको पार्ट मात्र नभएर सफ्टवेयरका काम, प्राविधिक चुस्तता तथा आधुनिकीकरणका काम गरिरहेका छौँ । अन्य क्षेत्रमा अन्तरनिकाय समस्याको कुरा सुनिन्छ । तर, हाम्रो काममा त्यस्तो समस्या हुँदैन । भन्सार, अध्यागमन सुरक्षा, बैङ्किङ निकाय र हामी सबैसँगै हुन्छौँ । समस्या आएको छैन ।

 भन्सार तथा बन्दरगाहका काम प्रविधिमैत्री तथा स्वचालित बनाउनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले आँैल्याइरहेका हुन्छन् नि ।
प्रविधि तथा उपकरणमा आधारित प्रक्रिया हुँदा समग्रमा लागत कम पर्छ । त्यसैले व्यवसायीले त्यो कुरा उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । भन्सार प्रक्रिया आसिकुडा प्रणालीमा अबद्ध छ । हामी पनि प्रविधियुक्त बन्दै छौँ । जस्तो कि अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा एउटा रेलमा ९० कन्ेटनरसम्म सामान आउँछ । अहिले त्यो खाली गर्न छदेखि सात घण्टा लाग्छ । यो समय पनि छोट्याउनुपर्छ र सजिलो पनि बनाउनुपर्छ भनेर ग्यान्ट्री क्रेन जडान गर्दैछौँ । यसपछि हामी यो काम डेढ घण्टामै सकिन्छ । हामी सफ्टवेयरमा आधारित प्रक्रियाका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ ।

 समितिको जिम्मेवारी क्षेत्र अनुरूप नीतिगत तथा कानुनी दायरा भने कमजोर छ । यसलाई अझै स्वायत्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि त भयो होला नि अब ?
यो अवश्य छ । समिति गठनादेशका भरमा स्थापना भएको छ । तर, मुलुक भरको आयात निर्यात यही समितिअन्तर्गतकै बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीमार्फत नै हुने हो । संस्थाको महìव, भूमिका र क्षेत्र ठूलो छ । अब यसलाई प्राधिकरण बनाउन पर्छ भनेर एक तहमा काम भएको छ । यसलाई छुट्टै ऐन चाहिन्छ भनेर ड्राफ्ट पनि भएको छ । गठन आदेशका भरमा भन्दा पनि प्राधिकरण बनिसकेपछि यसलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ । आफ्नै अधिकार क्षेत्र परिभाषित पनि हुन्छ । संस्थालाई पनि बलियो रूपमा काम गर्न सक्छ । हामी पूर्वाधार निर्माण पनि गर्छांै, त्यो प्राविधिक दक्षता हामीसँगै छ । भइरहेका संरचना प्रवद्र्धन गर्ने र तयार भएकालाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने क्षमता पनि प्रमाणित भइसकेको छ । समिति प्राधिकरण बन्ने क्षमता बनाइसकेको छ ।

 काठमाडौँको चोभारमा पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नुभएको छ । सीमा क्षेत्रमा मात्र हुने यस्तो पूर्वाधार देशको मध्यभाग तथा राजधानीमा किन आवश्यक देखियो ?
चोभार सुक्खा बन्दरगाह अलि विशिष्ठ खालको छ । हाम्रा सबै बन्दरगाह नाकामा हुन्छन् । तर, यो राजधानीमा छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा यो बनेको हो । कोरोना महामारीकै समयमा नियमित बन्यो । धेरै मेहनत पनि भयो । मैले नेतृत्व लिँदा करिब २८ महिनामा ४० प्रतिशत मात्र काम भएको थियो । यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आठ महिनामा सबै बाँकी काम सकियो । यो किन बनाइयो भन्ने प्रश्न छ । काठमाडौँमा त धेरै सामान आउँछ । निर्यातको हिस्सा पनि यहाँबाट ठूलो छ । यो अवस्थामा अब आयात निर्यातकर्ताले आफ्ना आयात निर्यातका काम यहीँबाट गर्न सकिन्छ । विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा अब जानुपर्दैन । यसले गर्दा उहाँहरूकै आँखाअगाडि काम हुने भयो । यसो हुँदा काठमाडौँको उपभोक्तालाई तत्काल सामान आपूर्ति गर्न पनि सहज हुन्छ । आयात निर्यातकर्तालाई हामी दोहोरो शुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यहाँ पाँच सय कन्टेनर, ३५० ट्रक पार्किङ हुन सक्छ । तीनवटा ठूला गोदाम छन् । भण्डारणको समस्या हुँदैन । चाहिएअनुसार हामी थप पनि गर्न सक्छौँ ।

 निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसके पनि चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन सकेको छैन नि, किन होला ?
हाम्रोतर्फबाट समस्या छैन । भन्सार विभागको टोली आउन बाँकी छ । विभागले यहाँका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) पनि तयार गरिसकेको छ । सीमा नाकाबाट प्रवेश गरेपछि यहाँ आइपुग्दासम्मको सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि भन्सार विभागले कार्यविधि बनाउँदैछ । हाम्रो पक्षका सन्दर्भमा कुनै असहजता छैन । भन्सार क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । जुन दिन भन्सार आएर यहाँ काम गर्न चाहन्छ त्यही दिनदेखि काम सुरु गर्न सबै तयारीमा हामी छौँ ।