गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १९ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय’ खोज्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खाणले सो कुरा बताउनुभएको हो । विभिन्न देशमा भिजिट भिसामा जानेहरूबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका लागि गत माघ ११ गते कार्यदल गठन भएको हो । मन्त्री खाणले भिजिट भिसासम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत समस्या भए पनि सुधार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
संयोजक पोखरेलले भन्नुभयो, “यसमा समस्या र समस्या समाधानका लागि उपाय र सुझाव समेटिएका छन् । भ्रमण गर्ने व्यक्तिको पहिचान, आवश्यकता र आधार खोज्न सुझाएको छ । ” त्यस्तै यस्ता व्यक्तिलाई कसरी छुट्याउने भन्नेबारेमा पनि प्रतिवेदनमा नै नीति सुधारसहित स्पष्ट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको छ । वस्तुगत आधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएरै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो । यसका लागि अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाइनेछ ।
भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउनेजस्ता सुझाव समेटिएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिलाई विदेश पठाएको पाइएमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
