गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राजस्व अनुसन्धान विभागले अझै पनि कतिपय कारोबार मालवस्तु ढुवानी साधनको अनुगमन (भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भीसीटीएस)मा नआएको भन्दै त्यसमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले २०७६ साउन १ गतेदेखि भीसीटीएस अनिवार्य गरे पनि अझै कतिपय कारोबार यस प्रणालीमा आबद्ध नगरी वा आंशिक रूपमा मात्र प्रविष्ट गरी वस्तुको ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको छ । विभागले सबै कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले अनुगमन गर्दा कतिपय कारोबार वैधानिक तवरबाट पैठारी नभएका वा चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मालवस्तुसमेत एकै बिलबिजकबाट ओसारपसार गरेको पाइएको जनाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले आयातकर्ता वा व्यवसायीलाई आफूले गर्ने कारोबार कानुनबमोजिम भएमात्र वस्तु खरिद बिक्री गर्ने तथा भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, सीमानाका नजिक रहेका कारोबार स्थलबाट मुलुकका अन्य भागमा पैठारी भई जाने मालवाहक सवारीसाधनमा समेत चोरी पैठारीमार्फत भित्रिएका वस्तु बीच बाटोबाट थप गरी गन्तव्य स्थलतर्फ पठाउने गरेको पाइएको जनाइएको छ । त्यस्ता ढुवानी साधन चालक र संलग्न व्यक्तिलाई विभागबाट कारबाही भएको पनि जनाएको छ ।
विभागको अनुगमनमा कतिपय सामान ढुवानी गर्ने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले बुझाउनुपर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई नबुझाई अन्य व्यक्तिलाई समेत बुझाएको देखिएको भन्दै सामानको वास्तविक धनी पहिचान गरी बुझ्ने र बुझाउने व्यवस्था गर्नु पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय–समयमा जारी हुने परिपत्रका आधारमा एकपटकमा व्यक्तिले नगद लिई हिँड्ने सीमाभन्दा अधिक रकमसमेत नगदै बरामद हुने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार व्यावसायिक कारोबारमा ५० हजार रुपियाँभन्दा माथि चेकबाट मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा व्यावसायिक कारोबारको रकम हो भनी दाबीसमेत गरेको पाइएको जनाएको छ ।
