गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ५ गते । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न माग राखी २२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घको १२औँ अधिवेशनबाट पारित एजेन्डालाई शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँ घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ जस्तै गरी आएको बताउनुभयो । साना निर्माण व्यवसायीलाई मापदण्डमा कडाइ गरेको र ठूलालाई सहज गरेको अध्यक्ष सिंहको दाबी छ । घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइनसकेकाले तत्काल प्रकाशित गर्न माग गरिएको छ । संशोधन व्यवसायीमैत्री नभएको खण्डमा आवश्यक कार्यक्रम गरिने बताइएको छ ।
निर्माण सामग्रीको असामान्य मूल्यवृद्धि भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्न र सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गर्न माग गरिएको छ ।
बीमाको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको विषयमा बीमा समितिद्वारा जारी निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरूलाई मात्र लाभ पु¥याएकोमा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासङ्घ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन सङ्घीय संसद्मा दर्ता रहेकोमा उक्त विधेयकका थुप्रै दफा निर्माण मैत्री नभएको दाबी गरेको छ ।
