सिराज खान
नेपालगञ्ज, चैत ७ गते । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन, विद्युत् वितरण र पूर्वाधार निर्माणका लागी आएको बजेटमध्ये झन्डै आधा रकम रकमान्तर गर्न खोजिएकामा बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यहाँका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आएको बजेटलाई अन्यत्र लगिए कडा आन्दोलन गर्नेसमेत जनाएका छन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा झन् बजेटसमेत अन्यत्र लैजान लागिएकाले त्यसो गर्न नदिइने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुलवाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो । उहाँले बस्ती व्यवस्थापनको किचलोलाई बहाना बनाउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यहाँको बजेट अन्यत्र लैजान उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकामा कडा आपत्ति जनाउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । जग्गा विवादलगायतका अवरोधले उक्त रकम खर्च हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै ३८ करोड रुपियाँ पुराना औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतसम्भार गर्नेगरी रकमान्तर गर्न खोजिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ ।
काम सुरु नहुँदै बजेट रकमान्तरको विषयले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम फेरि अन्योलमा परेको जनाउँदै जग्गा विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम तत्काल सुरु गर्न अध्यक्ष मन्सुरीले माग गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बाँकेमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम दु्रत रूपमा अगाडि बढाउन पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
“अहिले त झन् आएको बजेट पनि अन्यत्र लैजान थालिएको जानकारी आएकाले यो कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुँदैन । मन्त्रालयले तत्काल यसमा ध्यान दिएर नौवस्तामा जग्गा विकासको काम सुरु गराउनुपर्छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
यसैगरी नेपालगञ्जका अगुवा व्यवसायी नन्दलाल वैश्यले पनि काममा विलम्ब नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको वास्ता नगरेको बताउनुभयो । निर्माणको काम रोक्ने गरी बजेट रकमान्तरण गरिए आन्दोलन हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
सो कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले विनियोजन गरिएकोमध्ये धेरै बजेट फ्रिज हुने सम्भावनालाई हेरेर नै ३८ करोड रुपियाँ रकमान्तर गर्ने तथा ४० करोड रुपियाँबाट पूर्वाधार निर्माणका काम गराउने सोच बनाएर मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको बताउनुभयो । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन विवादका कारण सबै रकम खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले मात्र सो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख पुनले बताउनुभयो ।
