गोरखापात्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ९ गते । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ संसद्बाट पारित भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । संविधानअनुसार नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले सो ऐन ल्याएको हो । तर, अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । सो गोष्ठीमा सङ्घ तथा प्रदेशका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा ऐन बने पनि समयमा नियमावली नबनेका कारण त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शवनम सिवाकोटीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ बारे आफ्नो प्रस्तुति दिँदै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली–२०७८ को मस्यौता तयार भइसकेको र त्यसमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । नियमावली आइसकेपछि ऐन पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बालकुमारी शर्माले नियमावलीबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै यसको मस्यौदाबारे विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको र चाँडै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले खाद्य सुरक्षा ऐन बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । खाद्य सुरक्षाको विषय सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनवटै तहको सरोकारको विषय भए पनि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहेको बताउनुभयो । कृषि तथा खाद्यको कुरा प्रायः स्थानीय तहमा हुने भएको हुनाले त्यसबारे त्यहाँ विशेष छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता मानव जीवनका लागि मुख्य कुरा हो, मानवका लागि अधिकारको कुरा भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको विशेष भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतामा परिवर्तनका लागि कृषिको विकास हुनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । कृषिको विकासका लागि बजेट न्यून छ, अहिले कृषिका लागि व्यवस्था गरिएको बजेटले समग्र कृषिको विकास गर्न नसकिने धारणा राख्दै उहाँले आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्था गर्न सकिएन भने यस क्षेत्रमा सोचेजस्तो कार्य गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
कृषि उत्पादन गरेरमात्र हुँदैन, त्यसको वितरण प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले कृषि मन्त्रालयले उत्पादन गरे पनि वितरण गर्ने संयन्त्र नभएका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उत्पादित वस्तु बिक्री, वितरण गर्ने अधिकार उद्योग, वाणिज्यको रहेको छ, त्यसमा समन्वय नहुँदा बिक्री वितरणमा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले यो ऐन कार्यान्वयनमा कृषि मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । खाद्य सुरक्षा तथा अधिकारका लागि ऐनमा धेरै राम्रा–राम्रा कुरा उल्लेख भएका कारण यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनका लागि कृषि मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
