गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ११ गते । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसका कारण उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि देखाउँदै सबै खाद्यवस्तुमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्रकुमार कुँवरले महँगीको मारमा श्रमिक वर्ग परेकाले बजार भाउ नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनापछि बल्लबल्ल तङ्ग्रिन थालेका श्रमिकलाई पछिल्लो बजार भाउले उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको बताउँदै बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ट्रेड युनियन काँग्रेसले माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले उक्त योजनामा हाल औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्रै आबद्ध गराउँदै आएको छ ।
सरकारले गएको वर्षको निषेधाज्ञाको अवधिमा दुई महिनाको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेमा हालसम्म निकासा नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना सञ्चालनमा बाधा परेको चर्चा गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सो रकम तत्काल निकासा गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारले आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका श्रमिकको बन्दाबन्दीको वैशाख र जेठको योगदानबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर उक्त रकम अहिलेसम्म कोषमा नपठाउनुुले सरकार श्रमिकमैत्री नभएको पुष्टि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली काँग्रेसले समेत पछिल्ला दिनमा श्रमिक तथा किसानलाई उपेक्षा गरेको छ । श्रमिकका मुद्दाप्रति संवेदनशील नभएको पाइएकाले यस विषयमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ तर पनि नेतृत्वमा जुन तदारुकता हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । ”
पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियन काँग्रेसले आउँदो जेठ २९ र ३० गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराइयो । यस्तै आउँदो वैशाख १८ गते मनाइन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)का अवसरमा स्थानीय निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरी देशका प्रमुख सहरमा श्रमिक अधिकारमा सचेत गराउने खालका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिइयो ।
