राधा चालिसे
काठमाडौँ, चैत १२ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आव २०७९/८० का लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । आयोगले सात प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र ७५३ स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ ।
प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रदान गरिने रकम समावेश गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा छ करोड ७५ लाख रुपियाँ प्राप्त हुनेगरी सामान्य समायोजनसहित वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । केही स्थानीय तहमा संविधानले प्रदान गरेको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न न्यूनतम रकम प्राप्त होस् भन्ने आयोगको उद्देश्य रहेको छ ।
आयोगले न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा जम्मा ४१ अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ । यसमध्ये प्रदेशका लागि १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपियाँ र स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड २४ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुल समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र २६.४ प्रतिशत हुने गरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गरेको जनाएको छ ।
यस्तो अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशको हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०–५० प्रतिशत भार दिएर प्रदेशले पाउने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा तोकिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाएको छ । यस आधारमा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाख नघट्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगको सिफारिसमा सबैभन्दा बढी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेमा प्रदेश १ परेको छ । यो प्रदेशका लागि आयोगले दुई अर्ब ८१ करोड ८३ लाख रुपियाँको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ३६ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि दुई अर्ब ४१ करोड आठ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको छ भने अन्य प्रदेशका लागि दुई अर्ब रुपियाँभन्दा कम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै १० लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई न्यूनतम दुई करोड ७५ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको छ । १० लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ वटा रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको हकमा ११ करोड २५ लाख रुपियाँ न्यूनतम अनुदान सिफारिस गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको स्थानीय तहको सङ्ख्या एक छ ।
त्यस्तै सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख रुपियाँ आयोगले सिफारिस गरेको छ । यो रकममध्ये प्रदेशका लागि ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहका लागि ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख छुट्टाइएको छ । यस अनुदानको सिफारिस गर्न आयोगले मानव विकास सूचकाङ्क १० प्रतिशत, आर्थिक सामाजिक असमानता ५ प्रतिशत, पूर्वाधारको अवस्था ६० प्रतिशत, राजस्वको अवस्था ५ प्रतिशत खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत सूचक भार दिएर आधार बनाउँदै आएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले सिफारिस गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान पाँच अर्ब ९९ करोड २७ लाख रुपियाँ रहेको छ । यसमध्ये प्रदेशका लागि दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख र स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपियाँ सिफारिस गरिएको छ ।
