ललित बसेल
सुर्खेत, चैत १३ गते । कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर छ । सातवटा प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनले देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुर्खेतले शुक्रबार सुर्खेतमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्णालीमा ४४४ वटा वित्तीय संस्था रहेको उल्लेख छ । मुलुकभर यस्ता वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १० हजार बढी रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम पश्चिम, मुगु र सल्यानमा अध्ययन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुर्खेतका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर मौराती नेपालीले कर्णालीमा ‘क’ वर्गका १९५ वटा, ‘ख’ वर्गका १९ वटा, ‘ग’ वर्गका तीनवटा र ‘घ’ वर्गका २२७ वटा गरी कुल ४४४ वटा वित्तीय संस्था रहेको बताउनुभयो । सबैभन्दा धेरै वित्तीय संस्था प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा केन्द्रित छन् । सुर्खेतमा १३५ वटा छन् भने सबैभन्दा थोरै हुम्लामा १२ वटा मात्रै छन् ।
यसैगरी सल्यानमा ७४, दैलेखमा ५४ र रुकुम पश्चिममा ४७ वटा वितीय संस्था रहेका छन् । यसबाट विकट दुर्गमभन्दा सुगममै वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढी देखिएको छ । साबिक कर्णालीको हुम्लामा १२, मुगुमा १३, डोल्पामा १५, कालीकोटमा २६ र जुम्लामा ३६ वटा वित्तीय संस्था छन् ।
अध्ययनका क्रममा कर्णालीबाट ती वित्तीय संस्थाले ४९.३१ अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने ५५.४६ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीमा पनि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै बढी छ । सुर्खेतमा १९.०५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन र ३३.५७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी भएको सहायक निर्देशक नेपालीले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम निक्षेप डोल्पामा १.९० अर्ब रुपियाँ र कर्जा ०.४९ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको पाइएको छ । निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीमा पनि सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिममै बढी देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, कर्णालीमा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको एटीएम सङ्ख्या ८२ वटा छ । मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता चार लाख ८३ हजार ८१, इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता नौ हजार ९६८, डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता दुई लाख एक हजार ३२८ र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता एक हजार ३६६ रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका प्रयोगकर्ता पनि सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिममा बढी छन् भने हिमाली जिल्लामा न्यून छ ।
कर्णाली प्रदेशका १५ प्रतिशतले अझै पनि बैङ्कमा खाता नखोलेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै २७ प्रतिशतले वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको र ७२ प्रतिशतले अझै पनि कर्जा नलिएको देखिएको छ । बैङ्कबाट भोग्ने विभिन्न झन्झट तथा लामो प्रक्रियाले गर्दा कर्जा लिन सकस भएको अध्ययनमा जनाइएको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै कर्जा व्यवसायमा लिने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि घरजग्गा खरिदमा, कृषि तथा पशुपालन, शिक्षामा पनि कर्जा लिने गरेको देखिन्छ ।
यसका साथै सर्वसाधारण वित्तीय संस्थामा पुग्न पनि निकै समय र खर्च धेरै लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ जसमा अढाई घण्टादेखि १३ घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको पाइएको छ भने ४८३ रुपियाँदेखि आठ हजार रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अध्ययनले कर्णालीमा थप वित्तीय संस्था आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रस्ट देखाएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर भएर नै राष्ट्र बैङ्कले अध्ययन गरेको बताउँदै यसका आधारमा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन पहल गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशमा वित्तीय पहुँचका साथै वित्तीय ज्ञान पु¥याउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागीले भौगोलिक विकटता, इन्टरनेटको अभाव, बैङ्किङ शिक्षाको कमी, प्रक्रियागत झन्झटले वित्तीय संस्थामा पहुँच पुग्न कठिनाइ हुने गरेको समस्या दर्शाएका थिए ।
