काठमाडाैं, चैत १३ गते । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का प्रतिनिधिहरूले एनआरएनएहरूलाई नागरिकता दिनकुरामा उदार हुनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशनको दोस्रो दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विषयमा आयोजित सत्रलाई सम्बोधन गर्दै साे कुरा बताइएकाे छ ।
विषयगत छलफलका क्रममा बोल्दै अभियन्ताहरूले नागरिकताको सवालमा व्यापक छलफल र ऐन संशोधन गर्दै अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी ऐन पारित हुँदैमा गैरआवासीय नेपालीहरुको माग सम्बोधन नहुने पनि बताए ।
एनआरएनए सल्लाहकार कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त भए मात्र नेपालीको सम्पत्ति सुरक्षित हुने भएकाले यसकोे व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ । पूर्व उपाध्यक्ष आचार्यले सबै नेपालीको चिन्ता र चासोको विषय नागरिकता रहेकाले संघीय संसद्को आगामी शत्रबाट पारित गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाे “विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले बोलाइ–बोलाइ नागरिकता दिनुपर्ने हो । नागरिकता भन्दै दौडिनु नपर्ने हो । तर, हामी विगत लामो समयदेखि नागरिकतामै अल्झिरहेका छौँ । यसमा हाम्रो सामूहिक बल पुग्न सकेको छैन । यसतर्फ सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
सल्लाहकार आचार्यले नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि राहदानीका सवालमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै विदेशमा रहेका नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न नागरिकता र लगानीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष बद्री केसीले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर संसद्बाट पारित हुन बाँकी रहेको नागरिकता ऐनका सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गैरआवासीय ऐन र नागरिकता सम्बन्धी ऐनसँगै आउने भएकाले चाँडै पारित हुनुपर्ने बताउँदै संविधानको धारा २९१ ले शंका उत्पन्न गराएकाले संविधान नै संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उपाध्यक्ष रवीना थापाले विभिन्न भिषामा विदेशीने नेपालीका सवालमा ऐनले धेरै कुरामा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिला, पुरुष र गोर्खाको फरक फरक व्यवस्था रहेकाले विभेदकारी व्यवस्था नराख्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
महासचिव हेमराज शर्माले नागरिकता सम्बन्धी ऐनले भन्दा पनि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनले मात्र अधिकारको व्याख्या गर्ने भएकाले संसदमा टेबुल भएको विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशमा ६ किसिमका नेपाली रहेकाले गैर आवासीय नागरिकताले मात्र सबै प्रवासी नेपालीहरुलाई सम्बोधन नगर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
एनआरएन अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष डा. केशव पौडेलले नागरिकता नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले गएका सात वर्षमा अभियन्ताहरुले गरेका प्रयासहरु पर्याप्त नभएको र आगामी दिनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बनाउनु भयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नागरिकतासम्बन्धी सहजकर्ता सरोज दाहालले नेपालको संविधानले पाँच किसिमका नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
