गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडाँै, चैत १४ गते । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र लगानी बोर्ड नेपालबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको साथ लिएर आफ्ना गतिविधिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा आइतबार महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । महासङ्घमा रहेको स्वदेशी लगानीकर्ताको सञ्जाल, वैदेशिक लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध र त्यहाँको विज्ञतालाई लगानी आकर्षणका लागि केन्द्रित गराउन बोर्डले यस्तो सहमति गरेको हो ।
स्वदेशी व्यापारिक गतिविधिमा बढी केन्द्रित रहेको महासङ्घको क्षमता विस्तार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षणतर्पm पनि बोर्डले केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ । सहमतिअनुसार अब महासङ्घको सचिवालयमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ । सहायता कक्षको सञ्चालनमा बोर्डले आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्नेछ ।
महासङ्घले लगानी परियोजनाको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो माध्यममार्फत लगानीकर्ताको खोजी गर्ने कार्यमा बोर्डलाई सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी महासङ्घले स्वदेश तथा विदेशमा लगानीसम्बन्धी रोड सोजस्ता गतिविधि आयोजनामा सहयोग गर्नेछ ।समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै प्रतिफल योग्य परियोजना छनोट गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले लगानी प्रतिबद्धता हुने तर नआउने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न बोर्डको संचरना, ऐन, कानुन, काम गर्ने व्यवहारलगायतमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठूला परियोजनाका लागि पुँजी जुटाउन स्वदेशमै पर्याप्त पैसा भएको भन्दै उहाँले जनताको विश्वास जित्ने परियोजना छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अहिले कुनै कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन ग-यो भने मागभन्दा धेरै ठूलो रकमको आवेदन भइरहेको देखिन्छ । यो भनेको नेपालीसँग पैसा त छ तर प्रतिफल दिने उपयुक्त परियोजना नहुँदा लगानी जुटिरहेको छैन भन्ने हो । त्यसैले स्वदेशबाटै पँुजी जुटाउन पनि जनतालाई प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वासयोग्य परियोजना छनोटतर्फ ध्यान दिनुहोला,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत् परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउनुको कारण प्रतिफलको ग्यारेन्टी नै प्रमुख भएको बताउँदै अन्य परियोजनामा पनि प्रतिफलको सुनिश्चितता दिन सके लगानीका लागि खासै समस्या भोग्नुनपर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आफैँ ऋण तिर्न सक्षम परियोजना छनोट ग-यौँ भने त्यो ऋण परियोजनाले नै तिर्छ, जनतालाई अनावश्यक भार पर्दैन । त्यसैले यस्ता परियोजना छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ” सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य सबै प्रकारको लगानी आकर्षणमा विशेष जोड दिएको बताउँंदै मन्त्री शर्माले लगानी गर्न आउनेलाई प्रतिफलको पनि स्पष्ट खाका दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बोर्ड र महासङ्घबीचको समझदारी ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । दुवै संस्थाको एउटै उद्देश्य मुलुकभित्र आन्तरिक एवं बाह्य लगानी प्रवद्र्धनका माध्यमबाट आमनेपालीको मुहार खुसी बनाउनुु नै रहेकाले यसलाई अधिकतम रूपमा सफल पार्नेमा विश्वास दिलाउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले समझदारीले लगानी बोर्डसँग लगानी प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने ढोका खुलेको बताउनुभयो ।
