स्मृति मिश्र
महेन्द्रनगर (धनुषा), चैत १७ गते । मधेश प्रदेश सभाले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि त्यसमा रोजगारी वृद्धि हुने भएको छ । मधेश प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको १३ औं बैठकबाट सो विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै मधेश प्रदेशमा पारित हुने विधेयकको सङ्ख्या ४४ पुगेको छ । प्रदेश सहकारी ऐन कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्रप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।
देशभरिमा करिब ३५ हजार सहकारी छन् । जहाँ लगभग ६५ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपले रोजगारी पाएका छन् । विषयगत र बहुउद्देश्यीय गरी मधेश प्रदेशमा आठ हजार सहकारी सङ्घ संस्था छन् । जहाँ २५ हजार व्यक्ति स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत छन् ।
मधेश प्रदेशमा १० वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्यामा करिब ४५ प्रतिशत व्यक्ति आर्थिक रूपले सक्रिय छन् । राष्ट्रिय औसतले यो १० प्रतिशतले कम हो । सक्रिय जनसङ्ख्यामध्ये करिब ५४ प्रतिशत कृषि, वन तथा माछापालनसम्बन्धी काममा संलग्न छन् । यस क्षेत्रका कार्यरत जनशक्तिमा दक्ष तथा अर्धदक्ष दुवै प्रकृतिका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत पुरुष तथा ६३ प्रतिशत महिला रहेको बताइएको छ ।
