गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २६ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सुधार हुन थालेको बताउनुभएको छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही सुधार देखिएको जानकारी गराउँदै उहाँले बाह्य परिस्थितिले जोखिम अझै रहेको बताउनुभयो । उहाँले रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन नभएसम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,” नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता गभर्नर अधिकारीले औँल्याउनुभयो ।बढ्दो आयात, तरलताको समस्या र विदेशी विनिमय सञ्चिति अभाव झेल्दै आएको नेपालसँग अहिले ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ ।
कोभिड–१९ महामारी घटेसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा कर्जा माग बढेको, आयात बढेको छ तर महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा आइसकेको छैन र पर्यटन आम्दानी न्यून छ । विप्रेषण आय पनि घटेको छ । यही कारण चालू खाता र शोधानान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेकाले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले २०७८ साउनयता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुन महिनामा सुधार देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीको व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस क्रममा बैङ्क दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । ”अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (करिब ४७ अर्ब रुपियाँ)को शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको जानकारीसमेत गभर्नर अधिकारीले दिनुभयो ।
सोही अवसरमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा बलियो, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमा सुदृढ तथा ऋणको ठूलो चाप नरहेकाले श्रीलङ्काजस्तो नेपालको अर्थतन्त्र हुने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा प्राथमिकता, लिनुपर्ने नीति, आवश्यकतालगायतका विषयमा बहस गरेर दबाबमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन बहस गरौँ । ”पाँच महिनाअघि नै क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगाायतका कारण नेपालबाट पुँजी बाहिरिइरहेको थाहा पाएर राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराएको भन्दै उहाँले समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दा समस्या थपिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले तरलताको चाप, उच्च व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढ्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको धारणा राख्नुभयो ।सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो डा. कल्पना खनालले ‘कोभिड–१९ नेपालको अर्थतन्त्र र नीतिगत व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञद्वारा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, व्यापार, पुँजी बजारलगायतका विषयमा १७ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कद्वारा आयोजित अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । यसअघि सन् २०१२, २०१५ र २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएका थिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको असर कायमै रहेका कारण यस वर्षको सम्मेलन राष्ट्रियस्तरमा आयोजना गरिएको हो ।
