डम्बरजङ्ग डाँगी
काठमाडौँ, चैत २७ गते । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिएको छ । आव २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै १४ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जान’ नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारलाई सोमबार दिएको उक्त सुझावमा आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो (ससर्त अनुदान) उपलब्ध नगराउन’ पनि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान दिँदा त्यसको खर्च शीर्षक र उपशीर्षक नतोकी एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘ससर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको अधिकतम स्वामित्व कायम गर्न र कार्यान्वयन प्रक्रियामा व्यवस्थापकीय कुशलता र खर्च दक्षतासमेत सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नै हुनेगरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषय मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्ने’ आयोगले भनेको छ ।
यसैगरी आयोगले ‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महŒवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन’ निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय बजेटमा शीर्षक र कार्यक्रम नतोकी ठूलो रकम राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आफूखुसी वितरण गर्ने परिपाटी उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले ‘नेपाल सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डा राखी आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ससर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बखत विनियोजन गर्न’ सुझाएको छ ।
आयोगले आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता गर्न पनि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
प्रदेश : घट्दो क्रममा अनुदान
सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ । यस्तो अनुदान सङ्घीय कुल बजेटको ८.६२ प्रतिशत (२०७५÷७६)बाट ६.३५ प्रतिशत (आव २०७८÷७९)मा झरेको छ ।
सोही अवधिमा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५५.६६ प्रतिशतबाट ३४.५९ प्रतिशतमा झरेको छ भने वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ४४.३४ प्रतिशतबाट ५५.८८ प्रतिशतमा
पुगेको छ ।
स्थानीय तह : ससर्त अनुदान बढ्यो
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान बढेको छ । सङ्घीय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको कुल अनुदान आव २०७५/७६ मा १४.८३ प्रतिशत रहेकामा २०७८/७९ मा १७.३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसै अवधिमा कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा ५६.३१ प्रतिशतबाट बढेर ६१.३० प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३.६८ प्रतिशतबाट घटेर ३३.४१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
‘स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु तथा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता, विनियोजन कुशलता र नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा आगामी दिनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धितर्फ विशेष पहलको आवश्यकता देखिएको छ’ आयोगले औँल्याएको छ ।
आव २०७९/८० का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब दुई करोड ३१ लाख ३० हजार रुपियाँ तोकेको छ । यसमा न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समावेश छ ।
