काठमाडौं, चैत २९ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकै पटक २० वटा विद्युतीय कार खरिद गरेको छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि प्राधिकरणले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको जनाएको छ । इन्धनको विकल्पमा विद्युत अनिवार्य बनेको छ ।
डिजल, पेट्रोल र ग्याँस खरिदबाट खरबाैं रुपियाँ विदेसिन कम गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्राधिकरणले २० वटा नेक्नस इभी कार खरिद गरेको प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
विद्युत खपतको लक्ष्य राखेसँगै विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलाई बढावा दिएको उहाँले बताउनुभयो । इन्धनबाट गुड्ने गाडीलाई विस्थापित गरी विद्युतीय गाडी प्रयोगमा वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । एकै पटक धेरै वटा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने सरकारी निकायमा प्राधिकरण नै पहिलो भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै प्राधिकरण यस अघि पनि विद्युतीय कार खरिद गरिसकेको जनाएको छ । तर अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा भने कार्यान्वयन चरणमा आउन सकेको छैन ।
डिजल र पेट्रोलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएपछि भने केही सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले सवारी खरिद र प्रयोग बढाउँदै आएको पाइएको छ । वातावरणमैत्री सवारीलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्दै विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहन मिलेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिएसँगै विद्युतीय सवारीको प्रयोग तथा आयात समेत बढ्न थालेको तथ्याङ्क छ । निजी क्षेत्रले मात्र नभएर सरकारी निकायहरूले समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन थालेका छन् ।
इन्धन प्रयोगवापत् राज्यकोषको अरबाैं रकम समेत बच्ने भएको छ । भञ्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ४० हजार बढी विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएर सञ्चालनमा छन् । पाँच वर्ष यता मात्र विद्युतीय सवारी २७ हजार ५३४ वटा आयात भएका छन् ।
यता, गाडी, कार र स्कुटरको आयात भने वार्षिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष एक हजार २३४ र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा चार हजार ७५ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् ।
वैकल्पिक प्रविधि विद्युत बनेसँगै बीएमडब्लू, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज, बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको पाइन्छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोगमा चीन विश्वमै पहिलो स्थानमा रहेको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ । चीन, भारत र युरोपेली मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्यसैले, सवारी प्रयोगको नीति, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले थप चासो दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वायु प्रदूषणको दर उच्च भएपछि २०७३ माघ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई तत्काल वातावरणमैत्री यातायात नीति ल्याएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारले यसअघि २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । वातावरणमैत्री सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने उल्लेख थियो ।
सन् २०१८ मा पेरिसमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीलाई २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
