गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १० गते । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)ले विद्यालयले उठाइ आएको शुल्कमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो माग गरेको हो । राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले चालु शैक्षिक सत्रको पाँच महिना व्यथित भइसकेकोले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम आगामी शैक्षिक सत्रबाट जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आफूहरुले माग
गरेको बताउँदै कोषमा सरकार, शिक्षक कर्मचारी र विद्यालयको समान योगदान हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्दा विद्यालयले उठाइरहेको शुल्कसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै सो कोषमा जम्मा गरिने रकम मासिक शुल्कबाट परिपूर्ति गर्नेगरी अभिभावकहरुको सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्याब्सनले नयाँ शिक्षा नीतिमा निजी लगानीकर्ताको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र लगानीमैत्री हुनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले तयार पारेको शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले कक्षा ९–१२ को व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै कक्षा १ देखि १२ सम्म वैशाख महिनामा नयाँ शैक्षिक सत्र हुने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी कोषबाट रकम लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा मात्र पढाउनुपर्ने विषय मौलिक हकको विरुद्धमा भएको बताउँदै राज्यले निजी विद्यालयमा पढ्नबाट नागरिकलाई बन्चित गरेर विभेदकारी कार्य गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
