लोकेन्द्र जोशी
दार्चुला, असोज ६ गते । दार्चुलास्थित सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरु वर्षौदेखी निजी श्रोतमा सञ्चालन हुनु, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नहुनु र दरबन्दी भएको ठाउँमा समेत विषयगत शिक्षक नहुनु तथा निजी विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति अभावमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख जयराज पन्तले बताउनुभयो ।
अपी हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले भन्नुभयो, ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर अधिकांस शिक्षकहरु पढाउने भन्दा पनि राजनीतिमा व्यस्त हँुदा विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिदै छ ।’
विरामीलगायत विभिन्न बहानामा केही शिक्षकहरु सट्टा शिक्षक राखेर सदरमुकाम केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कानुनको पालना नहुँदा बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । शिक्षकहरुको तलबभत्तामा असन्तुलन हँुदा माग बढ्दै जाने तर उपलब्धी नहुने अवस्था आएको लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमानन्द जोशीले बताउनुभो ।
अभिभावकहरुले निजी विद्यालयमा हजारांै खर्च गरेर छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिने तर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छोराछोरी र पढाउने शिक्षकहरुका गतिविधिप्रति आवश्यकता अनुसार चासो नराख्दा समस्या सुधार हुन सकेको छैन । ऐडीबाग माविका प्रधानाध्यापक अम्बादत्त जोशीले भन्नुभयो, अधिकांस विद्यालयमा कक्षा कोठा नपुग रहेको, प्रयोगात्मक र कम्प्युटर शिक्षाको अभाव रहेको, विद्यालयहरुमा भवन, फर्निचरलगायत पूर्वाधारको अभाब लगायतका थुप्रै समस्या रहेकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
दार्चुलामा राम्रो ग्रेड ल्याएर पास भएको विद्यार्थी तराईका जिल्लाहरुमा प्रवेश परिक्षा समेत फेल भएर भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकोले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरु अधिकांस समय बन्द हुने गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक कर्मचारी जानै नमान्ने र पढाईमा राम्रो रुचि भएका विद्यार्थी समेत शहरबजार केन्द्रित भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट समेत छड्के अनुगमन गरेर दण्डहिनताको अन्त्य हुनु आवश्यक रहेको शिक्षक करबीर बोहराले बताउनुभयो ।
पूर्वशिक्षक तथा बुद्धिजीवि नरसिंह चैसीरले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
पछिल्लो समय शिक्षक दरबन्दी मिलानको अधिकार समेत स्थानीय तहले पाइसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन् ।
आधारभूत कक्षाहरुबाटै योग्य शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षाको अभियान सञ्चालन गर्न बहुवर्षे शैक्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जिम्मेवार हुनुपर्ने शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरुनै कारण देखाएर पन्छिने गरेकाले सिकाई उपलब्धि सुधार हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
