अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते ।श्रम क्षेत्रको विश्वव्यापीकरणलाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि श्रम शिक्षा अध्ययन गराउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तहमा श्रम विषय अध्ययन गराउन विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा श्रम शिक्षा अध्ययन गराउन विश्वविद्यालय र ट्रेड युनियनलगायत सरोकारवाला जुटेका छन् । जसअनुसार त्रिविले स्नातकोत्तर तहमा पढाइ हुने श्रम विषयका पाठ्यक्रमकोसमेत प्रारम्भिक प्रारुप तयार गरिसकेको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्वविद्यालय तहमा श्रम शिक्षा’ विषयको अन्तरक्र्रियामा त्रिविका प्राध्यापक केशव अधिकारीले चार सेमेष्टरमा अध्ययन गराउने गरी १९ वटा ‘पेपर’ तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । पहिलो र दोस्रो सेमेष्टरलाई सैद्धान्तिक र तेस्रो र चौथो सेमेष्टरलाई प्रयोगात्मकमा जोड दिइएको छ । ‘शोधपत्र’लाई अनिवार्य गरिएको छ ।
ग्लोबल लेबर युनिभर्सिटी (जिएलयु)को पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर त्रिविले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो । पाठ्यक्रमलाई यही साताभित्र स्वीकृत गरिने प्राध्यापक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
चार सेमेष्टरमा अध्ययन हुने सो कार्यक्रममा पहिलो सेमेष्टरमा ‘श्रम शिक्षाको परिचय’, ‘श्रम शिक्षाको सैद्धान्तिक आधार’, ‘समाज, संस्कृति र श्रम’, ‘श्रम बजार र अर्थतन्त्र’ तथा ‘श्रम आप्रवासन’ विषय अध्ययन गराइने त्रिविको तयारी छ । यसैगरी दोस्रो सेमेष्टरमा ‘श्रम मापदण्ड र श्रम कानून’, ‘विश्वव्यापीकरण र श्रम’, ‘श्रम तथ्याङ्क’, ‘मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार’, र ‘लैङ्गिक तथा श्रम’ विषय अध्ययन गराइनेछ ।
तेस्रो सेमेष्टरमा अनिवार्यरुपमा ‘अर्थतन्त्र र अनौपचारिक क्षेत्र’, ‘मानव संशाधन प्रक्षेपण तथा रणनीति’ र ‘व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा’ तथा ऐच्छिकरुपमा ‘सामाजिक संवाद तथा सौदाबाजी’, ‘नेपाली समाज रुपान्तरणमा श्रम आन्दोलन’, र ‘श्रम जानसङ्ख्कि’ अध्ययन गराउन सकिने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिँदैछ ।
चौथो सेमेष्टरमा ‘लेबर रिसर्च मेथोडोलोजी’, ‘नेपालको गरीबी, असमानता र रोजगारी’, ‘श्रम कूटनीति र मानवीय सुरक्षा’ र शोधपत्र राखिएको छ । सो अवसरमा ट्रेड युनियन पोलिसी इन्टिच्युटका प्रमुख उमेश उपाध्यायले श्रमसम्बन्धी अध्ययन, समानता प्रवद्र्धन, असमानता न्यूनीकरण तथा असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न श्रम शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । श्रम शिक्षाको अध्ययन÷अध्यापन अगाडि बढाउन सरकारले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने, वित्तीय सहयोग तथा छात्रवृत्ति दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख उपाध्यायले श्रम शिक्षा शुरु भएसँगै श्रम र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा प्रवृत्तिगत परिवर्तन आउने, सिङ्गो समाजको सोच परिवर्तन हुने, कार्यस्थलमा आपसी संवाद तथा सहकार्य, असल श्रम सम्बन्धको विकास भई दीर्घकालीन लाभ हासिल हुने बताउनुभयो । “श्रम क्षेत्रमा हुने अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नुका साथै नीतिगत हस्तक्षेपमा पनि सघाउ पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि ईश्वर श्रेष्ठले श्रम शिक्षाले श्रम बजारका साथै उद्यमी बन्न पनि प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । औद्योगिक वातावरणलाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेले उत्पादकत्व वृद्धि, श्रम तथा श्रमिकको महत्वको विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेलले विद्यालयस्तरमा पनि श्रमप्रति सम्मान जगाउनेसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का नेपाल निर्देशक रिचार्ड हावर्डले श्रम शिक्षा अध्ययनमा आइएलओको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । सो क्रममा सांसद डा बिन्दा पाण्डेले लामो समयको प्रयत्नपछि श्रम शिक्षा अध्ययनले मूर्तरुपमा पाउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट यसलाई थप समृद्ध बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
