प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । माध्यमिक तहमा शून्य जोड दुई (जिरो प्लस टु) सञ्चालन गर्न नदिइने भएको छ ।
सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको शून्य जोड दुई (कक्षा ११ र १२ मात्र) सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयावधिभित्र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) वा आधारभूतसहितको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १–१२) सम्म विस्तार गरिने प्रष्ट गरेको छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले विद्यालय तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नचाहेमा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, “शून्य जोड दुई सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले कक्षा १ वा ९ देखि सञ्चालन गर्नुपर्छ । तल आउन नचाहेमा उनीहरूले माध्यमिक तहको पठनपाठन छोड्नुपर्ने हुन्छ ।”
तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को स्थापनासँगै दस जोड दुई (टेन प्लसटु) र शून्य जोड दुई (जिरो प्लसटु) सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । विगतमा कक्षा ११ र १२ लाई कलेज शिक्षाका रूपमा लिइन्थ्यो । कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाइएपछि शून्य जोड दुई सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई तलका तहको समेत पठनपाठन गर्नुपर्ने र सो नचाहेमा तिनलाई खारेज गर्ने धारणा सरकारले अगाडि सारे पनि त्यस्ता शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको विरोधले सो सम्भव हुन सकेको थिएन । अब नीतिमा नै यस्तो व्यवस्था ल्याइएपछि त्यस्ता शिक्षण संस्था तलसम्म आउन वा सो तहको पठनपाठन बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा आउने सङ्घीय शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुने बताइएको छ । हाल आधारभूतसहितको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालन गर्ने विद्यालय सङ्ख्या करिब साढे चार हजार छन् भने कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्ने विद्यालय करिब साढे दुई सय छन् ।
नीतिमा कतिपय नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने धेरैजसो विगतका कानुनमा भएका व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । गत वर्ष माघ १ गते उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नीति ल्याइएको भनाइ शिक्षा मन्त्रालयको छ । आयोगको सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नीतिमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, साझेदारी विद्यालय, प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित विद्यालय, सहकारी विद्यालय, गैरसरकारी विद्यालयले अनिवार्य रूपमा शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत कक्षा ९ र १० मा स्वेच्छिक रूपमा व्यावसायिक शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत १० कक्षा पूरा गरिसकेपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रावधानलाई नीतिले अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातक र साधारण विषयहरूमा स्नातकोत्तर तहमा एक वर्षसम्म अवधिको राष्ट्रिय विकास सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र सेवा प्रदान गरेका आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य सुपरीवेक्षकबाट अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थालाई नीतिले जोड दिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न नीतिले बाटो खुला गर्न खोजेको बताउनुभयो । हाल राज्यका यी तीनै तहबीच खासै समन्वय हुन सकेको छैन । नीतिमा तीन तहको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ । यी तीन तहबीचको अलमललाई हटाउन नीतिले अगाडि सारेका व्यवस्थालाई ऐनमा समेटिने उहाँले बताउँदै भन्नुभयो, “ऐनबाट सबै अप्ठ्याराहरू सल्टिँदै जानेछन् ।”
