गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा शिक्षामा २२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग नेपाल शिक्षक महासङ्घले गरेको छ ।
शिक्षाको नियमित बजेटका लागि २० प्रतिशत र यस वर्ष अनलाइन कक्षा सञ्चालनको पूर्वाधार विकासका लागि दुई प्रतिशत गरी २२ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ । कोरोना भाइरस
(कोभिड–१९)को सङ्क्रमणका कारण केही महिना नियमित कक्षा सञ्चालन हुन कठिनाइ देखिएकाले अनलाइनको पूर्वाधारको विकासमा अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसित महासङ्घको एक प्रतिनिधिमण्डलले हालै भेट गरी संसद्को चालू अधिवेशनमै शिक्षा ऐन, २०७७ पारित गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसमेत महासङ्घले ध्या(नाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षाका समसामयिक विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो । महासङ्घका पदाधिकारीले विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी)का शिक्षकको तलब सुविधामा वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इसीडीका शिक्षकको सुविधा मासिक छ हजार मात्रै रहेकोले तलब वृद्धिको माग गरिएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको जनाइएको छ ।
