शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शैक्षिक सुधारको अभियान थालनी गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सामुदायिक विद्यालय सुधार सरकारको प्राथमिकता भएको जनाउनुभयो ।
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणका कारण हाल शैक्षिक संस्थामा नियमित पठनपाठन हुन नसकेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी विद्यालय तथा क्याम्पसमा अनलाइन शिक्षा सञ्चालन, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने घोषणा गरिएको छ । प्रविधि तथा ज्ञानको विकासका लागि लगानी वृद्धि गरिने सरकारी तयारी छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई आगामी तीन वर्षभित्र पूर्वाधार सम्पन्न बनाइसक्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रबिन्दु बनाइने तथा सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणलाई निरन्तरता
दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन गरिने सरकारी योजना छ । भूगोल तथा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय नक्साङ्कन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रारम्भिक बालशिक्षा
(ईसीडी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता तथा नागरिकको कर्तव्यका विषय समावेश गरिने सरकारी
कार्यक्रम छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । दुई वर्षको अवधिमा दुई लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय जान सफल भएको जनाइएको छ । सबै नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा छ । साक्षर नेपाल घोषणाको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने छ । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्ने, पाठ्यक्रम समयसापेक्ष बनाउने तथा विश्वविद्यालयका
अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
शिक्षा र विज्ञान प्रविधि नीति २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गरिने, ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभिानअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने, विज्ञान शिक्षालाई रुचिकर तथा प्रभावकारी बनाइने, शैक्षिक बेरोजगारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन गरिने छ । प्रस्तावित मदन भण्डारी र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिएर सञ्चालनमा ल्याइने छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ । उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन अनुसन्धानमा आधारित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
