शेषकान्त पण्डित
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणपछि शिक्षा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या र समाधानका विषयमा सरकार र निजी शैक्षिक संस्थाबीचमा सहकार्यको सट्टा सामाजिक दूरी झनै बढेको पाइएको छ ।
सङ्क्रमणपछि जारी बन्दाबन्दीको अवस्थामा विद्यार्थीको शुल्क, भर्ना, परीक्षा प्रणाली, वैकल्पिक शिक्षाको मान्यता पाउने या नपाउने लगायतको विषयले सरकार र निजी क्षेत्रको दूरी बढाइदिएको छ तर द्वन्द्वले भन्दा सहकार्यले मात्र सङ्कट समाधान निस्कने बताइएको छ ।
कसरी बढ्यो दूरी
निजी विद्यालयका संस्थाहरूले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दिएका थिए । लाखौँ विद्यार्थीले एसईई तयारी गरे तर परीक्षा दिन नपाएको र अन्योल भएकोले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्नुुपर्ने माग उठाइएको थियो । विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दियो । यसमा सरकारले निर्णय लिएको छैन । सरकारले निजी विद्यालयको हकमा चैतको शुल्क अभिभावकबाट नलिन निर्देशन दियो । अर्कोतिर, विद्यालयले वैशाख अन्त्यतिरबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने तयारी गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पढाउने पाइने तर शुल्क लिन नपाइने घोषणा गरिदियो ।
निजी क्षेत्रको माग
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सुवेदीले बन्दाबन्दी खुलेलगत्तै निजी विद्यालयको नीतिगत विषयमा सरकारले केही बोलिदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विद्यार्थीको आवश्यकताका आधारमा भर्चुअल कक्षा चलाउने भनिए पनि पढाउने शिक्षकको सुविधा र विद्यार्थीको शुल्कका कारण समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो । पढाउने शिक्षकलाई केही दिने र विद्यार्थीबाट पनि केही शुल्क लिने गरी आफूहरू अगाडि बढ्न खोजेको तर यसमा नीतिगत समस्या रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । बन्दको यस अवधिमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाइएको उल्लेख गर्दै विशेष व्यवस्थापकीय क्षमता भएबाहेकका विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने उहाँको अनुमान छ । सरकारले छ महिनाका लागि विशेष ऋण सुविधा दिनसके आफूहरूलाई सहज हुने भन्दै उहाँले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि बन्दाबन्दीमा भएका कारण औपचारिक संवाद हुन नसकेको तर्क सरकारी अधिकारीहरूको छ । विद्यार्थी भर्ना नै नभएका कारण मासिक शुल्कका विषयमा बोल्न कठिन भएको तथा भर्चुअल कक्षालाई नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा सरकारले लिन नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले निजी शैक्षिक संस्थाले वैकल्पिक विधिबाट पढाउन सक्छन् भने त्यसलाई सरकारले मान्यता दिने बरु अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
