महेन्द्र विष्ट
विराटनगर, साउन २४ गते । प्रदेश १ का विद्यालय हातामा रहेका सबै क्वारेन्टाइन साउन महिनाभित्रै हटाउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी सुरु गरेको छ ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यससम्बन्धी तयारी गरिसकेको र यसलाई केही दिनपछि बस्ने प्रदेशस्तरीय कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने सोही मन्त्रालयका कार्यक्रम संयोजक रवि खनालले बताउनुभयो ।
हाल विद्यालयमा रहेका सबै क्वारेन्टाइन हटाएर जिल्ला सदरमुकाम र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा एकीकृत क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि कार्यक्रम संयोजक खनालले बताउनुभयो ।
त्यसबाहेक प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा एक÷एक वटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
झापा चन्द्रगडीको कलबडगुडी, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको भोक्राह, उदयपुर कटारीको बेलस्रोतमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएकाहरुलाई राख्ने प्रबन्ध मिलाइने छ । यसरी होल्डिङ सेन्टरसम्म आइपुगेकाहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
यसअघि विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका क्याम्पस तथा विद्यालय हाताभित्र क्वारेन्टाइन निर्माण गरी शङ्कास्पद व्यक्तिहरुलाई राख्दै आएका थिए ।
स्थानीय तहहरुले धमाधम लकडाउन गरिरहेका बेला प्रदेश १ सरकार भने तत्काल प्रदेशभित्र लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार लकडाउन गर्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी बजार, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा देखिन्छ । त्यसका लागि प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग पटकपटक छलफल गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गरिसकेको छ ।
‘प्रदेश सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा छैन, बरु सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड थप विस्तृतीकरण र स्थानीयकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ’– प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो ।
विशेष गरेर बजार, सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र सर्वसाधारणले हिँडडुल गर्दा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ, अब यसलाई केही दिनपछि नै प्रदेशस्तरीय कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने तयारी सरकारको छ ।
झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरु भने कोरोना भाइरसको सङ््क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको भन्दै धमाधम लकडाउन गराइरहेका छन् । सुनसरीका अधिकांश तथा झापा र मोरङका केही स्थानीय तहले साउन ३२ गते रातिसम्मलाई लकडाउन घोषणा गरिसकेका छन् ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, बेलबारी, पथरी शनिश्चरे, रतुवामाई नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाले साउन ३२ गते सम्मलाई लकडाउन घोषणा गरिसकेका छन् ।
