गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ६ गते । आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पु-याउने लक्ष्यका साथ देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना) कार्य अगाडि बढाइएको छ । असार १ गतेदेखि सुरु भएको यो अभियान असार १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।
शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले यसपटक विशेष तयारीका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न नसकिए पनि जो जहाँ छौँ त्यहीँको विद्यालयमा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले विगतका वर्ष वैशाख १ देखि १५ गतेसम्म देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै नयाँ पुस्तक दिएर विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा स्वागत गर्ने गरेको थियो तर दुई वर्षयता कोरोना भाइरसका कारण यस खालको भर्ना अभियान सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
महानिर्देशक अर्यालले यसपटक असार १५ गतेसम्म अभिलेखीकरण हुन नसकेका बालबालिकालाई असारभित्र अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसपटक सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पु-याई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका ९७.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन् । कोरोनाको प्रभाव केही कम भए यस वर्ष घरदैलोमा जाने योजना रहेको महानिर्देशक अर्यालले बताउनुभयो ।
यो अभियान सफल पार्न स्थानीय तह तथा विद्यालयलाई समेत आह्वान गरिएको छ । महानिर्देशक अर्यालले आधारभूत तहको शिक्षाको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै पनि बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित नहुने गरी क्रियाशील हुन जरुरी भएको बताउनुभयो ।
साथै सम्बद्ध विद्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेको छ ।
विद्यार्थी टिकाउनु जरुरी
शिक्षाका सरोकारवालाले भने सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेझैँ कक्षा कोठामा पुगेका विद्यार्थीलाई टिकाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यार्थी भर्ना हुन आउने, पाठ्यपुस्तक लैजाने तर पछि विद्यालयमा नआउने गरेको देखिएको भन्दै यस खालका विद्यार्थीको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्यार्थी भर्नाको बेला निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोसाकलगायतका कारण पनि कतिपय बालबालिका विद्यालयमा आउने तर पछि कक्षा छोड्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ भने छात्रालाई निःशुल्क सेनिटेरी प्याडको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
