निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको छपाइ सुरु भएन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १९ गते । कक्षा १२ मा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीले पठनपाठन सुरु भए लगत्तै पाठ्यपुस्तक पाउन कठिन हुने देखिएको छ । साउनबाट कक्षा १२ को नयाँ पठनपाठन सुरु गरिने तय भए पनि अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक छाप्ने सुरुवात नै नहुँदा विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउन कठिन हुने देखिएको हो ।
कक्षा १२ को तीनवटा विषयको पाठ्यपुस्तक सरकारले छाप्ने छ तर पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य पूरा गरेर प्रकाशनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिइएको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले असार २५ गतेसम्म पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य पूरा गरी प्रकाशनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पठाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसपटक सरकारले तीनवटा अनिवार्य विषय अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका पुस्तक प्रकाशन गर्नेछ । गणित विषयको पुस्तक लेखन कार्य जारी रहेकाले केही समय लाग्ने जानकारी केन्द्रका अधिकारीहरूले दिएका छन् । उहाँले आफूहरूको तयारीअनुसार ढिलोमा पनि आगामी साउन १५ गतेसम्ममा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने योजना रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनबाट कक्षा १२ को पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । असारभित्र कक्षा ११ को आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्य पूरा गरी साउन १ गतेबाट कक्षा १२ को नयाँ पठनपाठन सुरु गर्न सकिने जनाइएको हो । जनक शिक्षाले पाविकेन्द्रबाट अनुमति पाएपछिको तीन साताको हाराहारीमा पुस्तक छपाइ कार्य पूरा गरी विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन सकिने जनाएको छ । केन्द्रका प्रबन्धक सञ्चालक अनिलकुमार झाले अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहेकाले कक्षा १२ को पुस्तक छपाइ सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसपटकबाट कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यसअघि कक्षा १० सम्ममात्र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिने सरकारी नीति थियो । घोषणापछि कक्षा ११ र १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नेछन् । विद्यार्थीलाई छवटै विषयको पुस्तक निःशुल्क दिने जनाइएको छ । त्यसका लागि आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाइसकिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।