गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ११ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हटाउन तयारीका साथ काम प्रारम्भ गरिने बताउनुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको नियुक्ति भएलगत्तै शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने हिसाबबाट सरकारले काम थाल्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ ।
नेपाल शिक्षक सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र आइतबार बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो तर्फबाट शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो । नेपाल शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफूहरूले विभिन्न माग राखेकोमा त्यसप्रति सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । सङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल बनाउनुपर्ने मागलाई मुख्य रूपमा उठाएको छ । वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भए पनि अहिलेसम्म सङ्घीय ढाँचाअनुसारको शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । यसअघि शिक्षा मन्त्रीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसतर्फ ठोस काम हुन सकेको छैन । यसका साथै उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग र दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको सिफारिसअनुसार कमी भएको दरबन्दी प्रक्षेपण गर्नुपर्ने माग सङ्घले अघि सारेको छ । यसका साथै शिक्षक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ ।
जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्दै पठनपाठन कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारयुक्त विद्यालय, प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा र प्रविधियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सङ्घले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्ति गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका लागि अलग्गै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सङ्घले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले विगतमा सङ्घसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरिएको सङ्घका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
