गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्ड पूूरा नभएका पाठ्यसामग्री बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रमा पाठ्यसामग्री छपाइ गर्ने प्रकाशन गृहहरूले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी पाठ्यसामग्री बजारमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको उजुरी परेपछि केन्द्रले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट पाठ्यविकास केन्द्रले अनगुमन निरीक्षण नगरेको पाइएको बताइएको छ ।
केन्द्रले उजुरी, फस्र्योट, निर्देशन, तामेलीमा राखेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा ४४४ उजुरी परेको थिए । जसमध्ये १५६ वटा उजुरी फस्र्योट गरिएको तथा ४० वटा उजुरीमा सम्बन्धित निकाय तथा विभागमा निर्देशन दिएको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
केन्द्रमा परेको १६ वटा उजुरीमा थप छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ । ९९ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् । केन्द्रमा परेको उजुरीहरूमध्ये सिंहदरबार परिसरभित्र सञ्चालनमा रहेका चमेना गृहको नियमन, जग्गा अपचलन, पाठ्यसामग्रीको गुणस्तरलगायतका रहेका छन् ।
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको चमेनागृह सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने भएको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र सञ्चालित चमेना गृहहरूले प्रचलित नियम–कानुनको पालना नगरेको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रले प्रहरी उपरीक्षक अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण समिति गठन गरेको हो । निर्णयबमोजिम समितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र सङ्घीय सचिवालय निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका एक/ एक जना प्रतिनिधि रहने गरी पाँच सदस्य रहने छन् । बैठकले चमेनागृह सञ्चालनका लागि अनुमति दिएका निकायलाई भान्साघरमा सीसीटीभी राखेर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रले नेपाल टेलिभिजनको ब्यान्डविथ खरिदमा अनियमितता भएको विषयमासमेत छानबिन गरेको छ । छानबिनमा ब्यान्डविथ खरिद सम्बन्धमा तयार गरिएको बोलपत्र तथा ‘स्पेसिफिकेसन’का प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रले नेपाल टेलिभिजनलाई बोलपत्र तथा स्पेसिफिकेसनलाई फराकिलो पार्न र बोलपत्रको प्रकृति वस्तु वा सेवा केका लागि रहेको यकिन गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा बोलपत्र प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
