सूर्यप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँं, मङ्सिर १९ गते । चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दागर्दै कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि स्वदेश फर्किएका विद्यार्थीको थप पढाइ तथा इन्टर्नसिपका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमै पहल गरिदिने भएको छ ।
सरोकारवाला निकाय विद्यार्थीलाई चीनमै पठाएर थप अध्ययन पूरा गराउने व्यवस्था गर्न सहमत भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको माग जायज छ । जसरी भए पनि उनीहरूलाई पूर्ण अवधिसम्म पढ्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । यस विषयमा सरोकारवाला सबै निकायको एकै मत छ । यो विषय अब छिट्टै टुङ्गिनेछ ।”
गतवर्ष कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि चीनबाट सरकारले नै फिर्ता ल्याएका विद्यार्थी बाँकी अवधि यतै पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । चीन जान नपाएपछि नेपालबाटै अनलाइनबाट पढेर कोर्स सकाएको र एक वर्षको इन्टर्नसिप मात्र बाँकी रहेको विद्यार्थीको भनाइ छ । बाँकी एक वर्षको इन्टर्नसिप नेपालमै गर्न पाउनुपर्नेे माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षामा अनलाइन माध्यमको पढाइलाई मान्यता दिन व्यावहारिक नहुने भन्दै सरोकारवाला निकायले विद्यार्थीलाई थप अध्ययनपछि मात्रै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्नुपर्ने राय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएका छन् । अहिले आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी सन् २०१६ मा चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा सरकारी छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका थिए । ती विद्यार्थीका समस्या तथा गुनासाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न गठन भएको कार्यदलले पनि अझै साढे दुई वर्ष पढेपछि मात्रै लाइसेन्सको परीक्षामा बस्न योग्य हुने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार (कुलसचिव) डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा अभ्यास गर्दै पढ्ने विषय भएकोले कक्षाकोठामा अभ्यास नगरी अनलाइनबाट पढेर कोर्स पूरा भयो भन्न मिल्दैन ।” विद्यार्थीले जसरी भए पनि पढ्न र इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा पूर्ण अवधि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पढाइ पूरा भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै काउन्सिलले लाइसेन्सको परीक्षामा बस्न दिन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. लम्सालले तत्कालका लागि चीनबाट फर्केका विद्यार्थीको मात्रै समस्या देखिए पनि आगामी दिनमा चिकित्सा विषय नै पढिरहेका पाकिस्तान, बङ्गलादेशलगायतका विद्यार्थीमा पनि समस्या आउन सक्ने हुनाले सबैलाई मान्य हुने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गत सन् २०१४ र २०१५ को ब्याचमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सरकारले एक वर्षका लागि नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिखेर उक्त समूहका विद्यार्थीले अन्य पढाइ सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा सकेकोले एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेकोले इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको थियो ।