सूर्यप्रसाद पाण्डे
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । मदरसाहरूले आफूखुसी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाएर पढाइ सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । नेपाल मुस्लिम आयोगले हालै गरेको अध्ययनले धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका मदरसाको पाठ्यक्रम र पढाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मदरसाका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम विकास गरेको छ । तर अधिकांश मदरसाले सरकारी पाठ्यक्रमलाई बेवास्ता गरेका छन् । उनीहरूले नेपाली पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेका छैनन् । बरु भारतीय पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याएका छन् । केहीले सरकारी पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । केन्द्रले नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि विषयको पाठ्यक्रम
बनाएको छ ।
मदरसाका शिक्षकले आफ्नो अनुभवका आधारमा पाठ्यक्रम विकास गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “धेरैजसो मदरसामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकसित गरेका विषयलाई खासै महìव दिइएको देखिँदैन; जसका कारण पढाइमा गुणस्तर कायम भएको देखिँदैन । ”
नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुलुकभरका मदरसाको पढाइमा एकरूपता ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “राम्रो गर्ने मदरसालाई सहयोग गर्छौं । नराम्रोलाई नियमन पनि गर्छौं । मदरसा अब लथालिङ्ग तरिकाबाट चल्नुहुँदैन । ”
अध्ययनमा मदरसाको भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, शिक्षक तालिम, परीक्षा प्रणाली लगायतका विषय समावेश छ । मोरङ, सुनसरी, रौतहट, दाङ, पर्सा र स्याङ्जाका २३६ मदरसामा अध्ययन गरिएको थियो । मुलुकभर कति मदरसा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । सरकारी निकायमा एक हजार १९७ मदरसा दर्ता छन् । २०६३ सालमा सरकारले मदरसाको निःशुल्क दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र यिनीहरू दर्ता भएका हुन् । अझै पनि विदेशी सहयोगमा सञ्चालित, आफ्नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार पारेर सञ्चालन भइरहेका मदरसा मूलधार बाहिर छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले भन्नुभयो, “सरकारी निकायमा दर्ता नभएका र भएका समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने मुलुकभरका मदरसाको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान छ । ” ती मदरसामा दुई लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मदरसाको पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । अधिकांश मदरसाको भवन, काठ, टिन, बाँस, माटो आदिले बनेका छन् । पर्याप्त कक्षाकोठा, खेल मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अभाव छ । अधिकांश मदरसाको आफ्नो जग्गा छैन ।
सरकारले मदरसालाई विद्यार्थी सङ्ख्या गणना गरेर सीमित रकम अनुदानका रूपमा दिने गरेको छ । तर यो रकम निकै अपर्याप्त भएको मदरसा सञ्चालकले गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी सहयोग पर्याप्त नहुँदा अधिकांश मदरसा चन्दा सङ्कलन तथा अनुदानको
भरमा चलिरहेका छन् । पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव भएपछि व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरू खाडी मुलुकमा समेत चन्दा सङ्कलन गर्न पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मसहुद खाँले मदरसाका मौलानालाई सरकारी दरबन्दीमा कायम नगर्दा न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गर्ने गरेको र यसले गर्दा गुणस्तरमा समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनले कमजोर पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरणको अभाव, पर्याप्त शिक्षकको अभाव, नेपाली मानकअनुसारको पाठ्यपुस्तकको अभाव, केन्द्रीय परीक्षा प्रणालीको कार्यान्वयन नहुनुलगायतका समस्या औँल्याएको छ । मदरसा शिक्षा प्रणालीलाई शिक्षा नीतिको अङ्ग बनाउनुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्वतन्त्र र स्वायत्त मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने, मदरसा शिक्षकलाई तालिम तथा लाइसेन्सको व्यवस्था, मदरसामा अध्यापन गर्ने शिक्षकको तहगत शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
