logo
२०७९ असार २० सोमवार



एसइई खारेजीको बहस : विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव

शिक्षा |


एसइई खारेजीको बहस : विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव


काठमाडौं, पुस १९ गते ।  प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई एसइई परीक्षा खारेज गर्नका लागि सुझाव दिएको छ । सरकारले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तहको शिक्षाको रुपमा समावेश गरेकाले अब एसईईको जरुरत नभएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताउनुभयो । कक्षा १२ सम्मलाई सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा समावेश गरेको छ । अब किन एसईई परीक्षा भन्दै विद्यार्थीलाई डर सिर्जना गराउन पर्यो ? उहाँले भन्नुभयो ।
१२ कक्षामा पुगेपछि विद्यार्थीको माध्यमिक स्तरको परीक्षा लिने हुनाले एसईई खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको घर्तीले बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा पनि समतिले एसईईको औचित्य नरहेकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ ।
२०७७ साल जेठ २९ गते समितिले सरकारलाई एसईई खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो तर सरकारले त्यो कार्यान्वयन गरेन । एसईई बढी खर्चिलो र एसईईले विद्यार्थीलाई त्रास मात्र दिने भएकाले एसईई खारेज गर्नुपर्ने सुभाव दिएको घर्ती बताउनुहुन्छ ।
यता शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पनि एसईई खारेज गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन जायज भएको बताउनुभएको छ । अहिलेको परिवेशमा १० कक्षा विद्यालयस्तरको परीक्षा भएकोले अन्य परीक्षाजस्तै सहज रुपमा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कक्षा १२ मा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएपछि कक्षा १० लाई एसईई नभनेर विद्यालयले नै सामान्य स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ , उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कक्षा १२ को परीक्षा मात्र बोर्डले लिन्छ । यसकारण पनि नेपालमा एसईई परीक्षालाई खारेज गरेर विद्यालयले नै लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
चीन, अमेरिका,लण्डन र युरोपका कतिपय देशहरुमा पनि कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रियस्तरबाट लिने गरिएकाले नेपालमा पनि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । १२ पछि युनिभर्सिटीमा जानुपर्ने भएकाले १२ को परीक्षा भने अनिवार्य रुपले बोर्डले नै लिनुपर्ने काेइरालाको भनाइ छ ।
यस्तै अर्का शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले पनि एसईई परीक्षा खारेज गरेर विद्यालयस्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधानमा नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश गरेकाले कक्षा १० को परिक्षा पनि सम्बन्धित विद्यालयलाई जिम्म दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखेकाले पनि कक्षा १० को परीक्षा बोर्डले लिनुहुँदैन । ’
शिक्षाविद् डा.सुमन तुलाधरको भने फरक मत छ । अहिलेको एसईईलाई खारेज नगरी यसको मोडेलमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । एसईइइलाई विद्यार्थीको पढाइको मात्र मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुको सीप र सिकाइको पनि मूल्याङ्कन गर्न नहुने तुलाधरले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘एसईई खरेज नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।तर यसको मोडालिटी भने परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । ’
एसईईलाई खारेजी नभई एसईई सञ्चालन गर्ने जिम्मा विद्यालयहरुलाई दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?