धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, माघ १६ गते । मधेस स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले डेढ वर्षको अवधीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चार वटा विषयमा शिक्षण प्रशिक्षणका कोर्ष सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । प्रतिष्ठानले बिएसी नरसिंङ्ग, बीपीएच, बीएमएलटी र बीएनएस कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको हो ।
गत २०७७ कात्तिक २५ गते गठन भएको प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरी एक महिनाअघि २०७८ पुस १९ गतेदेखि शिक्षण प्रशिक्षणको चारवटा कोर्षमा कक्षा सञ्चालन गरेको छ । शिक्षण प्रशिक्षण कोर्ष अन्तर्गत बिएनएस संकायमा १६ जना, बिएसी नरसिंङ्ग, बिपिएच र बिएमएलटीमा एक एक जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रममा २० – २० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउन अनुमति प्राप्त गरेको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसबर्ष लिएको प्रवेश परीक्षामा थोरै मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकाले कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना नभएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. रामकेवल शाहले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षण प्रशिक्षण कोर्ष सञ्चालनको सफलतासँगै प्रतिष्ठानले चाँडै मेडिसिन, सर्जरी, गाईनोलोजिष्ट, पेडियाट्रिक्स, अर्थाेपेडिक्स र रेडियोलोजिष्ट गरी ६ विषयमा एमडीएमएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल नहुदाँ एमडीएमएस कक्षा सञ्चालनमा केही कठिनाई भएको उहाँले अस्पताल स्वामित्वको लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
अस्पताल प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा आइसकेपछि तुरुन्तै एमडीएमएस कक्षा सञ्चालन गरिने तयारी भइरहेको उपकुलपति शाहले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानलाई एमडी एमएस कक्षा सञ्चालनका लागि आफ्नै स्वामित्वको अस्पताल हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा अस्पताल छैन् । ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको मातहतमा जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल आइसके पनि पूर्णरुपमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको छैन । चाहेर पनि एमडीएमएस कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’
यता प्रतिष्ठानमा ऐनले तोके बमोजिमको पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामकाज प्रभावित भइरहेको छ । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर, रजिष्ट्रार, अस्पताल निर्देशक, डीन र पदपुर्ति समिति अध्यक्षको व्यवस्था प्रतिष्ठानको ऐनले गरेको छ । हाल उपकुलपति बाहेक सबै पद खाली छन् ।
२०७७ पुसमा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा शाह, रेक्टरमा डा. अंकुरकुमार साह र रजिष्ट्रारमा डा. बिनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश सरकारले नियमावली नै नबनाई प्रतिष्ठानमा नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर भएदेखि ती पदहरु रिक्त भएका छन् । सो मुद्दामा उच्च अदालतले उपकुलपति शाह अदालतको आदेशमा पुनर्बहाली भएपनि नियुक्त भएका रेक्टर र रजिष्ट्रारको पदमा नियमावली बनाई पारदर्शी ढङ्गबाट नियुक्त गर्न परमादेश आदेश जारी भएकोे छ ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति मधेस प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले मुद्दा फैसला भइसकेकाले नियमावली तयार गरेर प्रतिष्ठानमा रिक्त पदाधिकारीको पदपुर्तिका लागि कार्य भइरहेको बताउनुभयो । आवश्यक तयारी पूरा हुने बितिकै प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक अस्पतालकोे स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गरिने मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ पुस ६ गते अदालतले परमादेश गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएपनि परमादेशको पूर्ण पाठ प्राप्त नभएको उपक्ुलपति प्रा.डा. शाहले बताउनुभयो । पदपुर्तिलगायतका कार्य अघि बढाउन अप्ठ्यारो भएको छ । अदालतबाट परमादेशको पूर्ण पाठ आएलगतै सबै कार्यहरु अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको १० करोड अनुदानबाट शिक्षक, कर्मचारीलगायतको तलब भत्ता, स्वास्थ्य उपकरण तथा शैक्षिक कोर्ष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैआएको छ । प्रतिष्ठानमा हाल दुई जना प्रशासनिक कर्मचारी, पाँच जना पूर्णकालिन शिक्षक र केही आंशिक शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।