गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २८ गते । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पु-याइएको छ । विद्यालय क्षेत्र संरचनामा कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा प्रदेश स्तरमा र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिए पनि परीक्षासम्बन्धी अधिकार केन्द्रमै सीमित राखिएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पु-याइएको बताउनुभयो । “प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनैपर्छ । यसका लागि नीतिगत र कानुनी रूपमा अगाडि बढिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रश्नपत्र तयारीदेखि नतिजा सार्वजनिक गर्नेसम्मका सबै जिम्मेवारी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न चाहेका छौँ । नतिजा प्रमाणीकरण केन्द्रले गर्नेछ ।”
उहाँले परीक्षा सञ्चालन एकै समयमा भए पनि नतिजा फरक फरक समयमा सार्वजनिक हुनसक्ने बताउनुभयो । “छिटो नतिजा तयार गर्ने प्रदेशले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसैले पहिलेजस्तो नतिजा सार्वजनिक एकै दिनमा नहुन सक्छ । प्रदेशले फरक फरक दिनमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
कोभिड–१९ का कारण २०७६ सालको एसईई सञ्चालन हुन सकेन । सोही कारण २०७७ सालको एसईई पनि सञ्चालन भएन र त्यो बेलाका प्रश्नपत्र अझै भण्डार गरेर राखिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले आफूहरूसँग प्रश्नपत्रको बैङ्क रहेको र त्यसलाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले एसईई भौतिक रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
परीक्षामा करिब पाँच लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुने भएका छन् । देशका करिब ११ हजार विद्यालयका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षाका लागि करिब दुई हजार परीक्षा केन्द्र कायम गरिनेछ । उहाँले विभिन्न जिल्लाका शैक्षिक संस्थासँग छलफल गर्दा अहिले करिब ८० प्रतिशत पठनपाठन सकिएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आगामी फागुन र चैतमा पठनपाठन हुँदा कोर्स सकिने भएकाले आगामी वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । एसईई आगामी वैशाख ९ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
