गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १७ गते । राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गरिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार २३३ जना शिक्षक पुनर्बहाली हुने भएका छन् । यस्तै १८ शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको हकमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र २८४ शिक्षकले एकमुष्ठ आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काले दिनुभएको जानकारीअनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले गत २०७३ मङ्सिर २६ गते दिएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्बहाली गरिनेछ । पुनर्बहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब, भत्तालगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
प्रेस संयोजक खड्काले पुनर्बहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेरहद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने जानकारी दिनुभयो । विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहाली नगर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई कामकाज गर्न नपाएका १८ शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्त गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गरिनेछ ।
उमेरहदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानी न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने र यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भए उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवाबाट हटाइएका २८४ अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा निजहरूले पाउने सञ्चित विरामी बिदाबाहेक एकमुष्ठ आर्थिक सहायता पाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता शिक्षकले सेवा अवधिअनुसार न्यूनतम एक लाख रुपियाँदेखि अधिकतम सात लाख रुपियाँसम्म पाउनेछन् ।
