नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ २५ गते । प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको आठ महिनापछि लोक सेवा आयोग विधेयक सदनमा पेस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभएको हो । विधेयक २०७५ पुस २४ गते दर्ता भएको थियो ।
विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएसँगै लोक सेवा आयोगले औपचारिक रुपमा नै आलोचना गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले आयोगको स्वायक्तता र स्वतनत्रतामा असर पर्ने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । बजेट परिचालनमा अर्थको स्कीकृति लिनुपर्ने तथा सरकारले नै सहज रुपमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्थामा आयोगले आपत्ति जनाएको थियो ।
परीक्षा प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न कर्मचारी आयोगको परामर्श बिना नै सरुवा हुँदा गोपनीयता कायम नरहने तथा काम समेत प्रभावित हुने भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो । अहिले आयोगसँगको परामर्श र सिफारिसमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले परामर्श बिना नै कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । आयोगको असन्तुष्टिपछि विधेयक रोकिएको थियो ।
विधेयक सदनमा पेसअघि सदनमा विरोधको सूचनामा जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकार व्यवस्था गर्न विधेयक संशोधन ल्याइएको बताउनुभयो । संविधानको व्यवस्था अनुसार विधेयक पारित नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था हुन नसक्ने भएकाले विधेयक तत्कालै पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । विधायिकी प्रक्रियाबाट विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन पनि मन्त्री ढकालले आग्रह गर्नुभयो ।
के छ विधेयकमा ?
प्रस्तावित विधेयको दफा ७ मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै, नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाले रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि लोक सेवा आयोगको अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन पनि आयोगबाटै गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायको पदमा बढुवाका क्रममा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको परामर्श दिने, विभागीय कारबाहीका क्रममा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्तमा परामर्श दिने विषय पनि विधेयकमै समेटिएको छ । प्रचलित संविधान र कानुन अनुसार आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने काममा परामर्श नभएमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
परीक्षा सञ्चालन लगायतका काममा खटिएको कर्मचारीले कुनै अनियमितता गरेमा तत्काल कामबाट हटाउने सक्ने अधिकार आयोगलाई दिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार आयोगले प्रयोग र पालना गर्न पाउने अधिकार दिन पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विरोधको सूचना अस्वीकृत
विधेयक पेसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद् प्रेम सुवालको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सुवालले संसदीय समितिबाट दिएको निर्देशन पालना नभएको र विधेयकमा प्रस्तावित संरचना उचित नभएको भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक पेस भएको हो
