सीता शर्मा
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुला भएको छ । नेपाली श्रमिकले मलेसियामा शून्य लागतमै जान पाउने भएका छन् भने विगतको तुलनामा सामाजिक सुरक्षासमेत प्रभावकारी हुनेछ ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच यसअघि भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपाली श्रमिक मलेसियामा लैजाने गरी बिहीबार सहमति भएपछि रोजगारीको ढोका पुनः खुलेको हो । मलेसियामा तीन दिनसम्म दुई देशका प्राविधिक समितिबीच भएको बैठकले बिहीबार गरेको सहमतिले शून्य लागत र सामाजिक सुरक्षालाई निष्कर्षमा पु¥याएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको नेपाली टोलीले तीन दिनकोे छलफलपछि नेपाली श्रमिक लैजानेबारे दुई देशबीच सहमति जुटाउन सफल भएको हो । मलेसियाबाटै डा. घिमिरेले भन्नुभयो, “सम्झौताअनुसार नै शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसियाले लिने सहमति भएको छ ।”
पछिल्लो सहमति र कार्यविधिबारे उहाँले थप्नुभयो, “तत्काल यसअघि मलेसिया जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थाबाट गराइनेछ र आउँदो नोभेम्बरबाट भने नेपालीले नै छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराएर मात्रै पठाउने गरी सहमति भएको छ ।’’ मलेसिया सरकारले नेपालको प्रस्तावअनुसार ती स्वास्थ्य संस्था खारेज गरिनसकेको र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि ती संस्थाबाटै निरन्तरता दिने सहमति भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत वर्षको कात्तिक १२ गते शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजानेबारे सहमति भएको थियो । नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रियादेखि त्यहाँ पुगेर काम नगर्दासम्म लाग्ने र्खच रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी सहमति भएको थियो । सहमतिपछि बाँकी रहेका विषयलाई टुङ्गो लगाउन दुवै देशमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो । ती समितिको चरण चरणमा बैठकपछि बल्ल यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो लागेको हो । २०७५ साल जेठ २ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउन मलेसियाली उच्च अधिकारीसहित नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोली गत सोमबार मलेसिया गएको थियो ।
आउँदो साताबाटै श्रमस्वीकृति
दुई देशबीचका प्रतिनिधि सहभागी भएको बैठकबाट मलेसिया रोजगारीको ढोका खुलेको छ । दुई देशको सहमतिसँगै अब नयाँ श्रमिकका लागि आउँदो सातादेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानेका लागि श्रमस्वीकृति दिन थालिने भएको हो ।
कस्तो थियो सम्झौता ?
मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिक कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा पनि मलेसियाको कानुनले श्रमिकका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली श्रमिकका हकमा पनि लागू हुनेछ । त्यसैगरी मलेसियामा अबदेखि नेपाली कामदारले लेबी तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणलगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ । रोजगारदाता कम्पनीले हरेक महिना ७ तारिखमा बैङ्कमार्फत तलब भुक्तानी गराइसक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । श्रमिक विमानस्थल पुगेको छ घन्टाभित्र कम्पनीले गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्ने र महिला श्रमिकका हकमा थप संरक्षण, सुरक्षा र रेखदेख गर्नुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै कम्पनी बन्द भएमा वा रोजगारदाताले कुनै दुव्र्यवहार गरेमा श्रमिकले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । यसअघि तीन वर्ष रहेको करार अवधि भने दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकले राहदानी आफैँ राख्न पाउने छन् । करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्कंदा कम्पनीले नै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन संयुक्त कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । समझदारीअनुसार परिवारका सदस्य (बुवाआमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोराछोरी)को मृत्यु भएमा १५ दिनका लागि नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । दुई देशबीचको सम्झौतामा भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमासम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली श्रमिकलाई समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कामका सिलसिलामा श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली श्रमिकलाई मलेसियाको श्रम कानुनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी श्रमिकलाई दिएसरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा श्रमिक रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफलद्वारा आपसी सहमतिमा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सफल भयौँ : मन्त्री विष्ट
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकको हकअधिकारलाई ध्यानमा राखेर नै शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउनेबारे सहमति गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली श्रमिकका लागि यो धेरै ठूलो उपलब्धि भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मलेसिया जाने श्रमिकको हकमा जुन किसिमको अडान राख्दै आएको थियो, सोहीअनुरूप हामी सफल भएका छौँ र त्यसरी नै अगाडि पनि बढ्छाँै ।”
