चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, फागुन १४ गते । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलताका साथ निरुपण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्को ४३ औँ सत्रको बैठकमा सम्वोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा यसअघि सफलता प्राप्त गरे झैँ सङ्क्रमणकालीन न्याय आफ्नै पहलमा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् नेपालले प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण विश्वमाझ नै अतुलनीय रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल कायम सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामला टुङ्ग्याउन सक्रिय रहेको बताउनुभयो । “आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण र व्यक्तिको तस्करी रोक्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्र्रािष्ट्रय तहमा संयुक्त प्रयास गर्र्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको संविधान सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीति, बहुलवाद, कानुनको शासन र प्रतिनिधि र जवाफदेही सरकार जस्ता अन्य सिद्धान्तमा आधारित रहेकामा जोड दिनुभयो ।
नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा अपनाएको समावेशी प्रणाली विश्वकै लागि नमुना रहेको औँल्याउनुभयो ।
मातृ तथा शिशु मृत्यु दरमा प्राप्त गरेको सफलता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, नेपालले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा गरेको प्रगतिबारे गरेका प्रतिबद्धता र प्रगतिको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्र्रािष्ट्रय समुदायलाई नेपालले बहुपक्षीय संवाद मञ्च अर्थात् सगरमाथा संवादमा सहभागिता गराउने योजना ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आउँदो चैतमा काठमाडौंँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा विश्वका जल्दाबल्दो समस्या र समाधानका उपायको खोजी गरिनेछ ।
मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनुका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सन् २०२१ देखि २०३० को अवधिमा मानव अधिकार परिषद्को सदस्यको रूपमा पुनः निर्वाचनका लागि नेपालको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सन् २०२१ देखि २०२४ को सिड समितिमा दोस्रो कार्यकालको लागि पुनः नेपालको नेतृत्व छनौट गर्न नेपालकै उम्मेद्वार बन्दना राणालाई समर्थन गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
अन्य भेटघाटका क्रममा उहाँले युरोपियन युनियनका मानव अधिकारका लागि विशेष प्रतिनिधि इमन गिलमोरसँग छलफल गर्नुभयो । नेपाल र ईयूबीच द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मोर्चामा सहयोग बढाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
