धर्मेन्द झा
जनकपुरधाम, चैत ३ गते । प्रदेश नंं २ को राजधानी तथा नामको विषयमा प्रदेशसभामा मंगलबार विहान ८.०० बजेदेखि मतदान हुने भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम राख्ने विषयमा दलहरुको बीचमा सहमति भए पनि प्रदेशको नाउँको विषयमा सहमती हुन नसक्दा यसको अन्तिम निर्णय लिन प्रदेशसभामा मतदान हुन लागेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताउनुभयो । प्रदेशको नामको विषयमा दलहरुका बीचमा मतभिन्ता रहेको कारण मंगलबार मतदान हुनलागेको उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेश–२ को प्रदेशसभा सचिवालयमा दत्र्ता भएको राजधानी तथा नामको विषयमा मतदान हुने भएपछि दलहरुले आ—आपना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थितीका लागि निर्देशन गरेका छन् ।
प्रदेश–२ को नामको वारेमा मतदानवाट निर्णय लिन दुई तिहाई मत आवश्यक भए पनि कुनै पनि दलसँग दुई तिहाई मत नभएकोले प्रदेशको नामको टुंगो लाग्ला भन्ने भन्न नसकिने नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य शत्रुधन महतो ले बताउनुभयो ।
प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा समाजवादी पार्टी तथा राजपाले मधेश प्रदेश, नेकपाले जानकी वा जनक प्रदेश तथा नेपाली काँग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश हुनु पर्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दत्र्ता गराएको छ ।
प्रदेश नंं २ का प्रदेश सभाले मंगलबार हुने मतदान कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सूचना समेत जारी गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव यादवले जानकारी दिनु भयो ।
प्रदेश नंं २ मा समाजवादी पार्टीका ३०, राजपाका २५, नेकपाको ३२ , नेपाली काँग्रेसका १९ तथा संघीय समाजवादी पार्टीका १ गरेर १ सय ७ जना मतदाता रहेका छन् ।
प्रदेशको नामको टुंगो प्रदेश सभामा रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको दुई तिहाईको बहुमतमा हुने भएपछि सभामुखले समेत निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था आउने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसै बिच प्रदेश सरकार मार्फत गत आर्थिक वर्षमा गरेको विकास निर्माणको कामहरु मध्ये भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।
गत वर्षमा भएको विकास निर्माणको कामहरुको भुक्तानी हुन नसके पछि लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रदेश सभाको निर्देशनमा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकले ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदिय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल, प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, संसदीय समितिका सभापतिहरु, प्रमुख सचिव लगायतका सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय बैठकले प्रदेश सभाबाट ऐन बनाएर भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिष मिश्रले जानकारी दिनु भयो ।
भुक्तानीका लागी अर्थमन्त्रालयले विधेयक ल्याउने र प्रदेश सभाबाट पारित गरि भुक्तानी गरिने छ । त्यसका लागि सम्भवतः मंगलबार नै विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
