ललित बसेल
सुर्खेत, असार २१ गते । कर्णाली प्रदेशमा बन्दाबन्दी अवधिभर होटल व्यवसायमा एक अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । चैतको दोस्रो सातादेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा साना तथा ठूला होटल व्यवसायमा एक अर्ब बढीको नोक्सानी भएको तथ्याङ्क होटल व्यवसायीहरूसँग रहेको छ ।
कर्णालीमा साना र ठूला गरी करिब दुई हजार पाँच सय होटलहरू छन् । बन्दाबन्दीको चार महिनामा यहाँका होटलहरू पूर्णरुपमा ठप्प भएकोले करिब एक अर्ब बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको होटल व्यवसायी सङ्घ कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले होटल व्यवसायको लगानी उठान अब नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । दुई हजार पाँच सय होटलमा करिब पाँच हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । बन्दाबन्दीमा होटलहरू बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई पनि अहिलेसम्म तलब दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
होटलहरू सञ्चालन हुने सिजनमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको थियो । चैतदेखि कर्णालीमा रारा, सेफोक्सुण्डोलगायत महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू अवलोकनका लागि पर्यटकहरू घुईंचो लाग्ने गर्दथ्यो । पैदल तथा सडकबाट रारा जानेहरूका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ट्रान्जिट प्वाइन्ट थियो । तर बन्दाबन्दीले होटलहरू ठप्प भएपछि होटल व्यवसाय नै धरापममा परेको होटल व्यवसायी सङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तर्कबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
होटल व्यवसायीहरू नराम्ररी थला परेकोले होटल व्यवसायीहरूलाई राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने माग होटल व्यवसायी सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष गोरख रावतले गर्नुभयो । होटल सञ्चालनका लागि बैङ्कको ब्याज, कर्मचारीहरूलाई तलब, घरभाडालगायतमा राहत दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्र होटल व्यवसाय सङ्कटमा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउने जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच होटल व्यवसायीहरूले होटल सञ्चालनमा राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिभरको घरभाडा पूर्णरुपमा छुट र सङ्क्रमण रहुन्जेलसम्मको लागि ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने, होटलका घरधनीहरूको बैङ्कको कर्जा भुक्तानी अवधि समय थप गर्नुपर्ने, होटल व्यवसाय पूर्ववतः रुपमा सञ्चालन आउन समय लाग्ने भएकोले एक वर्षसम्म विद्युत, खानेपानीको महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरूले लिएको ऋण तिर्ने समयावधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, चालु व्यवसायलाई नै न्यूनतम धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सावधानीहरू अपनाएर होटलहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू होटल व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत १४ वटा बुँदाहरू ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मागपत्रहरूको अध्ययन गरी होटल व्यवसायीहरूको पक्षमा उचित कदम चालिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
