अविनाश चौधरी
धनगढी, साउन २ गते । कमैया मुक्तिको दुई दशक पुगे पनि सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको अझै पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । विगतमा भएको उदासिनता र नयाँ संचरनामा संयन्त्र अभावका कारण पुनर्स्थापनाको कार्य अझै पनि नटुङ्गिएको हो । पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएपछि यो कार्य झनै अन्योल बनेको छ ।
बधुवा मजदुरको रुपमा जमिन्दारको घरमा काम गर्ने कमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७, साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । आज कमैया मुक्ति घोषणाको २० वर्ष अर्थात् दुई दशक पुगेको छ । मुक्त भएको खुशीयालीमा कमैयाले विविध कार्यक्रम गरेर दिवस पनि मनाउने गरेका छन् । कमैया मुक्ति घोषणा गरेको केही वर्षभित्रै सबैको पुनर्स्थापना गरिने भनेर सरकारले विभिन्न समयमा लगत लिए पनि पुनर्स्थापनाको काम अझै बाँकी रहेको छ । पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका कमैयाको पुनर्स्थापनासँगै रोजगारी र जीविकोपार्जनको मुद्दा पनि जल्दोबल्दो छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा आठ हजार ९१० मुक्त कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म आठ हजार ५४६ परिवारको पुनर्स्थापना भएको थियो । ३६४ परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
तर, मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले परिचयपत्र पाएका १८७ र लालपूर्जा भएर पनि जग्गा नपाएका १९३ गरी ३८० परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा संयन्त्र नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा पुनर्स्थापनाको काम पटक्कै नभएको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहलाई पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी दिइपछि बाँकी परिवारको पुनस्थापनाको कार्य झनै अन्योल भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । ‘किनभने, स्थानीय तहमा कुनै पनि संयन्त्र छैन ।’
पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेका मुक्त कमैयाहरू कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगर, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर र गोदावरी नगरपालिकाको गेंटा मेडिकल कलेज शिविरमा बसेका छन् । यसैगरी, सम्पर्कमा नआएको भन्दै सकारले १७३ जनाको परिचयपत्र बदर गरेको छ ।
बदर गरिएकोहरूको परिचयपत्रसमेत सदर गरेर आफूहरूले सम्पूर्ण मुक्त कमैयाको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएको चौधरीले बताउनुभयो । ‘प्रदेश स्तरीय आयोग, जिल्ला स्तरीय समिति र स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाएर पुनर्स्थापना गरियोस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि दुई पटकसम्म लगत लिएको थियो । यसैगरी, पहिलो संविधान सभाका सभासद् हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा मुक्त कमैया, हलिया पुनर्स्थापनाका लागि उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो ।
समितिले अध्ययन गरेर कमैया र हलियाको पुनर्स्थापनाका लागि २०६६ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो । तर, राज्य गम्भीर नभएको श्रीपाइलीले बताउँदै आउनु भएको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि दशक पुगिसकेको छ ।
यसैगरी, छुट मुक्त कमौया परिवार झनै समस्यामा छन् । लगतमा छुटेपछि उनीहरूसंग मुक्त कमैया रहेको प्रमाण नै छैन । उनीहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाको राधाकृष्ण बस्ती, बसन्त टोलमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् ।
‘पुनर्स्थापना त परै जाओस् हामीले परिचयपत्र नै पाएका छैनौँ’, राधाकृष्ण बस्तीका बजारी चौधरीले भन्नुभयो । ‘उल्टै हामीलाई बसेका ठाउँबाट भगाउनका लागि वडा कार्यालयले नै विभिन्न जालझेल गर्दैछ ।’
गुजारा गर्न समस्या
मुक्त कमैयाई गुजारा गर्न गाह्रो भएको छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन । बन्दाबन्दी र कोरोना प्रभावका कारण धेरैलाई हातमुख जोड्न धौ–धौ भएको समाजका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । ‘कोरोनाको प्रभाव सबैभन्दा बढी मुक्त कमैयालाई परेको छ’, उहाँले थप्नुभयो । ‘किनभने, साँझ बिहान काम नगरेसम्म कमैयाको चुलोमा आगो बल्दैन ।’
पुनर्स्थापना गर्दा घरबासमात्रै दिइएकाले मुक्त कमैयालाई गुजाराका लागि मजदुरीबाहेक अरु विकल्प छैन । तर, कोरोनाले मजदुरी पनि खोसेको छ भने, कामका लागि भारत गएकाहरू पनि फर्केका छन् ।
दुर्गम क्षेत्र र गाउँघरमा काम नपाइने गरेकाले कमैयाहरू जटिल समस्याबाट गुज्रिरहेको चौधरीको भनाइ छ । ‘के खाउँ, के लाउँ भन्ने अवस्थामा छन्’, उहाँले भन्नुभयो । ‘मुक्त कमैयालाई तत्काल काम दिन जरुरी छ ।’
