logo
२०८१ बैशाख २५ मंगलवार



समुदायले एक करोड उठाएर बनाएको कोरोना प्रयोगशालाले अनुमति पाएन

फिचर |
प्रदेश |


समुदायले एक करोड उठाएर बनाएको कोरोना प्रयोगशालाले अनुमति पाएन


विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, साउन ९ गते । झापामा सामुदायिक स्तरबाट कोरोना जाँचका लागि कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । समुदायस्तरबाट एक करोडभन्दा बढी रकम उठाएर प्रयोगशालाका सम्पूर्ण सामान ल्याएर जडान भइसकेको अवस्थामा यसको आधिकारिकता र अनुमति नभएका कारण द्विविधा उत्पन्न भएको हो ।
सहारा नेपाल सहकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र गिरीको संयोजकत्वमा बन्दाबन्दीमा अप्ठेरो परेकालाई सहयोग गर्न शुरु भएको ‘एकका लागि एक अभियान’ले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेपछि एक करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको थियो । त्यही रकमबाट कन्काई नगरपालिकामा रहेको समर्पण सामुदायिक भवनमा प्रयोगशाला बनाउन शुरु भएपछि यसमा सबैको चासो गएको थियो । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले काम अघि बढाउन र आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यो सबै काम भएको अभियानले बताउँदैआएको छ ।

पछिल्लो समयमा झापामा सरकारी मेची अस्पताल बाहेकलाई अनुमति दिन नसकिने प्रदेश सरकारले बताएपछि यहाँ भएको लगानी र तयारीको विषयलाई लिएर जिल्लामा बहस शुरु भएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट समेत यसमा उल्लेख्य लगानी भएको छ । मेची अस्पतालमा शुरु हुने लागेको प्रयोगशालामातहत नै यसलाई राख्नका लागि पहल शुरु भएको पनि संयोजक गिरीले बताउनुभएको छ ।

'कोरोना जाँचका लागि तयार पारिएको प्रयोगशाला हामीले चलाउने होइन, सरकारले नै चलाउने हो,' गिरीले भन्नुभयो, 'समुदायस्तरबाट प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि सबै तयारी गरेर प्रदेश सरकारकालाई नै बुझाउँछौँ ।' सरकारले जिम्मा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया नआएको अवस्था रहेको छ ।

प्रयोगशाला स्थापनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएपछि अनुमति नआउने भएपछि यसमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरूको पनि चासो शुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापाले जनस्तरबाट करोडभन्दा बढी रकम उठाएर सबै काम पूरा भएको अवस्थामा अनुमति दिइनुपर्ने बताउनुभयो । 'काम शुरु गर्नुअगावै रोक्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर अहिले आएर यो सञ्चालन नहुँदा यहाँको लगानी खेर जाने अवस्था आउँछ', उहाँले भन्नुभयो ।

कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले अन्तिम अवस्थामा आएर प्रयोगशाला सञ्चालन नहुने तथा अनुमति नदिने भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिने जनाउनुभयो । 'यहाँ प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउन प्रयत्नशील छौँ र यो सम्भव छ', उहाँले भन्नुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?