.jpg)
लुम्बिनी, मङ्सिर २८ गते । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधानका लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय पालिकाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आयोग र पालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै प्रदेशमा सबैखाले भूमि समस्या समाधानको प्रारम्भिक चरणको काम शुरु भएको छ ।
भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको कार्यक्षेत्र र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा आज प्रदेशका स्थानीय पालिका र आयोगबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोगले पहिलो चरणमा देशभरिमा १८७ स्थानीय पालिकामा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ । यस्तै प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये पहिलो चरणमा आज ३३ पालिकाबीच हस्ताक्षर भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशमा आज तीन उपमहानगरपालिका, १९ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिलेको आयोग बलियो कानूनी जगका आधारमा कानूनतः गठन भएकाले कानूनी रुपमा अन्य धेरै काम बाँकी हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले भूमिसम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधनबाट गठित आयोगले नियमावली परिमार्जन, परिष्कृत र आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर कामलाई अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोग र स्थानीयपालिकाबीच भएको सम्झौतानुसार स्थानीय पालिकालाई ऐन, नियम र कानूनी प्रक्रिया मिलाएर अत्यन्त कडाइका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले स्थानीय पालिकाले भूमिहीनको स्पष्ट लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सत्यापनको कानूनी व्यवस्था गरिएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र ती काम सम्पन्न गरेर आयोगलाई अभिलेख उपलब्ध गराएमा समयमै काम सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम समयमै पूरा गरेर आयोगमा बुझाएमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको समयमै सम्बोधन हुनसक्ने बताउनुभयो ।
आयोगका विज्ञसदस्य जगतबहादुर देउजाले सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्याको अभिलेखीकरण गर्नु स्थानीय पालिकाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय पालिकाको तयारी
आयोगसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै पालिकाले पनि स्थानीयस्तरमा आयोगसंगको सम्झौतानुसारको कामलाई अघि बढाएको जनाएका छन् ।प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म भूमिहीनको प्रारम्भिक लगत सङ्कलन गरेर सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँचपछि करीब चार हजार कित्ताकाटको कामसमेत सकिएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रारम्भिक लगत सङ्कलनलाई आयोगले तोकेको ढाँचामा लैजाने र जग्गाको नापजाँच कित्ताकाट सकेर समयसीमामै काम सम्पन्न गरिने छ ।यस्तै दाङ, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव पनि भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले आयोगको कार्यविधिअनुसार अब छिट्टै काम सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उक्त गाउँपालिका क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि समेटिएको छ ।गाउँपालिकामा सुकम्बासी करीब चार सय छन् जसले धेरै लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापश्चिम), बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्याल आफ्नो पालिकामा प्रारम्भिक चरणमा लगत सङ्कलनको काम मात्र सकिएको तर यकिन तथ्याङ्क भने आइनसकेको बताउनुहुन्छ । बर्दिया, राजापुर नगरपालिकामा पनि भूमिहीनको समस्या लामो समयदेखि रहेको नगर प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ ।
उहाँले आयोगको कार्यविधि र कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समस्याको पहिचान, विगतका आयोगले गरेका काम र ऐलानी जग्गाको पहिचान र व्स्थापनसहित भूमिहीनको समस्या समाधान हुने गरी काम गरिनेछ ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले आयोगसंँग स्थानीय पालिकाको सम्झौता गरेर सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानमा काम अघि बढाउने प्रयास भएको बताउनुभयो ।उहाँले तराईका जिल्लामा बढीजसो अव्यवस्थित बसोबास, खोला, जङ्गलका किनारामा वर्षाैदेखि बसोबास गरेकाहरुको समस्या रहेको र समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
