शालिग्राम नेपाल
चितवन, पुस १ गते । तोकेको भन्दा धेरै पीसीआर शुल्क लिएको भन्दै चितवनको दुई वटा अस्पताललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्वाही गरेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई कार्बाही गरेको हो । नेपाल सरकारले पिसीआर गरेको रु दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई वेवास्था गरी वढी शुल्क लिएपछि मुद्दा दर्ता भइ कार्बाहीको प्रकृयामा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने सस्थालाई कार्बाही गरिन्छ उहाले भन्नु भयो ‘शुल्क धेरै लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पताल विरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो । ’
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो । सरकारी अस्पतालनै नियम विपरित काम गर्नाले थप समस्या भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा डेजकुमार गौतम र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकसंग वयान लिएको जानकारी दिनु भयो । वयानका क्रममा आफ्ना समस्याहरु सुनाउनु भएको र ती समस्या नियम संगत नभएकाले उहाँहरुलाई धरौटी रकममा छाडिएको बताउनुभयो । अवश्यक परेमा वोलाउने सर्तमा तारेखमा छाडिएको जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले दोषी ठहर भएमा आवश्यक कानुन वमोजिम कार्वाही हुने शर्माले जानकारी दिनु भयो । क्यान्सर अस्पतालले आठ लाख रुपियाँ र चितवन मेडिकल कलेजले १८ लाख रुपियाँ धरौटी राखेर सञ्चालक तारेखमा छुटेका छन् ।
प्रशासनले मंगलबार चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग बयान लिएको थियो । क्यान्सर अस्पतालसंग भने केही हप्ता अगाडि वयान लिएको हो । दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरु अहिले आफ्नो नियमित काममा फर्किको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनु भयो । यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा रु ५०० बढी शुल्क लिएर कोभिड–१९ को पिसीआर परीक्षण गराइरहेको गुनासो प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही शुरू गरिएको थियो । बयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।
२०८१ माघ १९ शनिवार
