भउचप्रसाद यादव
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारासहित तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा यातायात सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
आठ हजार किलोमिटर सडक निर्माण सरकारले तीन वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सात हजार ७७२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत २०७४ फागुनदेखि २०७७ माघसम्म कालोपत्रे, खण्डास्मित (ग्राभेल) र माटो पुरी निर्माण गरी सात हजार ७७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जसअन्तर्गत सोही अवधिमा कालोपत्रे दुई हजार ७७२ किलोमिटर, खण्डास्मित (ग्राभेल) तीन हजार २९० किलोमिटर र माटो पुरी एक हजार ४०७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पुल निर्माणमा तीव्रता
आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माणबिना राजमार्ग तथा सडक निर्माणको खास सार्थकता हुन नसक्ने कुरालाई मनन गर्दै सरकारले सडकसँगै पुल निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकारको तीन वर्षको समयावधिमा ५७० वटा पुल बनेका छन् । सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्म ६० वटा, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २४८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १८५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को माघसम्म ७७ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
यसै अवधिमा नै नेपाली इन्जिनियरद्वारा डिजाइन गरिएको दूधकोसी नदीमा १२० मिटर लामो ‘सस्पेन्सन ब्रिज’, मुग्लिनस्थित चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा एउटै स्पान भएको १२० मिटर लामो मुलुककै पहिलो ‘आर्च’ पुल निर्माण, दाङको राप्ती नदीमा ८६५.४२ मिटरको नेपालको दोस्रो सबैभन्दा लामो पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ १२ गते राप्ती नदीमा निर्माण भएको पुलको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसैगरी यसै अवधिमा काठमाडौँको धोबीखोलामा नेपालकै पहिले ‘नेटवर्क आर्च’ पुल निर्माण भएको छ ।
सोही अवधिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको २२५ मिटर लामो रातु खोला पुल ठेक्का सम्झौता १८ महिना अगावै सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी चार सय मिटर लामो मरिण खोला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै, पाँच सय मिटर लामो कमला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै र ३५० मिटर लामो भेरी नदीको पुलको ठेक्का सम्झौताभन्दा एक वर्ष अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सरकारले उदाहरणीय कामको थालनी गरेको छ । यी पुलको निर्माणमा प्रि–स्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिजजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको छ । अहिले मुलुकभरि दुई हजार ९१ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्् ।
‘सिग्नेचर ब्रिज’ का लागि १० स्थान पहिचान
पुल महाशाखाका अनुसार ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि मुलुकभरि १० वटा उपयुक्त स्थान पहिचान गरिएको छ । नारायणी नदी (चितवन), विजयपुर खोला (कास्की), रतुवा खोला (दमक), गछियाखोला (मोरङ), तमोर नदी (धनकुटा), बागमती नदी (काठमाडौँ र रौतहट), तिनाउ नदी (बुटवल), रोहिणी नदी (भैरहवा), बकैया (मकवानपुर) स्थान पहिचान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
सडक विकासको पाँच वर्षे रणनीति
सन्् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो महìवाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा भारत र चीन जोड्ने पाँचवटा राजमार्ग सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा रानी–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक ३१० किलोमिटर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक १८८ किलोमिटर रहेका छन् । त्यसैगरी बेलहिया–भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–चैले–कोरला सडक ३९० किलोमिटर, वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौँ–तातोपानी सडक ३९२ किलोमिटर र काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ७६ किलोमिटर रहेका छन् । त्यसैगरी जमुनाहा–नेपालगञ्ज–बाङ्गेसिमल–खुलालु–लैफु–सिमीकोट–हिल्सा सडक ५२१ किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यसैगरी यो योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक थप तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र धरान–हेटौँडा–तुलसीपुर–सुर्खेत राजमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् । त्यसैगरी यो योजनाअन्तर्गत १७ वटा सडक (६५४ किलोमिटर)को तीन वर्षभित्र इन्टरमिडियट र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत नदहा–कोसी पुल–चतरा रुपनगर सडक (६१ किलोमिटर), विराटनगर चक्रपथ (४२ किलोमिटर), लेगुवाघाट–भोजपुर सडक (६५ किलोमिटर), मन्थली रामेछाप सडक (१३ किलोमिटर), हल्लेसी–दिक्तेल सडक (३५ किलोमिटर), मेची पुल–चन्द्रगढी–बिर्तामोड सडक (१२ किलोमिटर) निर्माण गरिने छ ।
कान्ति लोकमार्ग (९२ किलोमिटर), दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलोखानी सडक (४५ किलोमिटर) र सीतापाइला–धार्के (२४ किलोमिटर)लाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिने छ । काडमाडौँ चक्रपथ (२७ किलोमिटर) र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नेे लक्ष्य लिइएको छ ।
लामोसाँघु–तामाकोसी–जिरी सडक (५५ किलोमिटर), शहीदमार्ग सडक घोराही–घर्तीगाउँ खण्ड (४२ किलोमिटर), पोखरा रिङरोड (८२ किलोमिटर), साँफेबगर–मार्तडी सडक (२८ किलोमिटर), बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक (१३ किलोमिटर), बालाजु–रानीपौवा–ककनी–त्रिशूली सडक (५६ किलोमिटर), छहरे–विदुर सडक (१७ किलोमिटर), बल्खु–दक्षिणकाली सडक (१२ किलोमिटर), भक्तपुर–नगरकोट–सिपाकोट सडक (१६ किलोमिटर), भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक (१६ किलोमिटर), जनकपुर परिक्रमा सडक (७४ किलोमिटर) र सिलगढी–साँफेबगर सडक (६५ किलोमिटर) यस योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
मुलुक सुरुङमार्ग युगमा
मुलुकको सडक यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउने उद्देश्यसहित वर्तमान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । हालसम्म एउटा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने अन्य छवटा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकिएको छ । त्यसैगरी एउटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ भने बाँकी पाँचवटाको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सडकखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको सुरुङ खन्ने काम सुरु भइसकेको छ । अहिलेसम्म सुरुङमार्गको आठ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी ‘मृत्यु मार्ग’ का रूपमा चिनिने बुटवल–पाल्पा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई निर्माणका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वानको अन्तिम तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी थानकोट–चित्लाङ, टोखा–छहरे, बीपीनगर–खुटिया–दिपायल, सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी, ललितपुरको गोदावरीकुण्ड–मानेचोर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी नवलपरासीको दाउन्ने, सिन्धुलीको खुर्कोट, दोलखाको लामाबगर, कास्कीको हेम्जा, मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
सरकारको यस अवधिमा मुलुकको यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि एउटा विकृतिका रूपमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट)को अन्त्य गरेको छ जसलाई सरकारको यस अवधिको एउटा महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि यातायात प्राधिकरण गठनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको छ ।
रेल सञ्चालनको तयारी
जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट दुईवटा डेमो रेल खरिद गरी जनकपुर ल्याइसकिएको छ । गत असोज २ गते जनकपुर ल्याइएका ती रेल इनरुवा स्टेसनमा पार्किङ गरी राखिएको छ । उक्त रेल सेवा सञ्जालनका लागि सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा हुनुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महानिर्देशक गुरु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग १८ किलोमिटरमध्ये १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । बर्दिबास–निजगढ (७० किलोमिटर) खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा बर्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले ट्र्याक बेड निर्माण भइरहेकोमा अहिलेसम्म ३८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर अनुमति
सरकारले यस अवधिमा काठमाडौँलाई रक्सौलसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि भारतको कोङ्कर्ण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौँ–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेलवे कर्पोरेशन लिमिटेडले अनुमति माग गरेकोमा अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तथा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन भारतले गएको भदौमा नेपाल सरकारसँग औपचारिक अनुमति मागेको थियो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेल सम्भव
त्यसैगरी सरकारले केरुङ–काठमाडौँ रेल सेवाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको छ । चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सो रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ । यसै अवधिमा उच्च स्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी नयाँ नक्साङ्कन प्रस्ताव गरेको छ । चीनको रेलवे प्रशासनका उपप्रशासक आन लु सङको नेतृत्वमा गत वर्ष मङ्सिर ९ गते काठमाडौँ आएको चिनियाँ टोलीले सो अध्ययन गरेको थियो । रेल विभागका प्रवक्ता अमनका अनुसार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार काठमाडौँैं–पोखरा र काठमाडौँैं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि चितवन कुरिनटारसम्म एउटै ‘एलाइनमेन्ट’ हुने अध्ययनले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी कुरिनटारबाट भरतपुर–भैरहवा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ ‘एलाइनमेन्ट’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलमार्ग सञ्चालनको तयारी
विगतमा बनेको नेपाल पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ र नियमावली समय सान्दर्भिक नभएको हुँदा सो ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ पानीजहाज दर्ता ऐन तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हुँदा नेपाल पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । मुलुकको आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको रजिस्टार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोसी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा अध्ययन सुरु गरिएको हो । यस प्रकारका अध्ययनले ती नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको ‘रुट’ तय गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष फागुन २ मा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
सरकारी भवनहरूको निर्माण धमाधम
सरकारले पूर्वाधार विकासका साथै विशेष भवन निर्माणलाई समेत तीव्रता दिएको छ । विशेष भवन निर्माणअन्तर्गत अहिले सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवन, ललितपुरको भैँसेपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
त्यसैगरी बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण तथा ललितपुरको गोदावरीमा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल निर्माण कार्य भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट बारम्बार हुने गरेको अनुगमन, प्रगति समीक्षा तथा सहजीकरणका कारण कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि निर्माण कार्य उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास निर्माण कार्यको माघसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी उहाँले गोदावरीमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । माघसम्म सो सभाहलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत, मन्त्री आवास निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण प्रगति ४२ प्रतिशत रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण अहिलेसम्मको निर्माण लक्ष्य पूरा नभए पनि कोभिडका कारण ढिलो हुन गएको समयलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न हुने र आगामी निर्वाचनअगावै मन्त्री निवास पुल्चोकबाट भैँसेपाटी स्थानान्तरण गर्ने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता प्रदान गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीसँगै सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण जनशक्ति र निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा एक वर्षको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको हो । बन्दाबन्दी सुरु हुनुअघि दैनिक तीन सय कामदारले काम गर्थे भने अहिले त्यसको आधा मात्र काममा आएका छन् ।
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सङ्घीय मन्त्री निवास निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण कम्पनीबीच २०७६ कात्तिक २७ गते सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपियाँको कुल लागतमा यो आवास क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज २७ गते निर्माण सम्झौता भएको थियो । यस आवास क्षेत्र निर्माणको कुल लागत ७३ करोड ४७ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
मन्त्री आवास क्षेत्र निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनी स्रिको–हनुमान (जेभी)का आयोजना प्रमुख ओमकार महर्जनले निर्माणाधीन कुल २७ वटा भवनमध्ये २० वटा भवनमा पहिलो तलाको काम, ११ वटा भवनमा दोस्रो तलाको काम र दुईवटा भवनको तेस्रो तलाको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । कुल ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा मन्त्री आवास क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण कुल २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ । सातवटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सातवटा भवन निर्माण भइरहेका छन् ।बिजुलीको खम्बालगायतका युटिलिटीका संरचना स्थानान्तरण गर्ने क्रममा सम्झौता भएको तीन महिनासम्म काम सुरु हुन सकेन । त्यसपछि कोभिड–१९ को महामारीसँगै सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण जनशक्ति तथा निर्माण सामग्रीको अभावमा कामलाई गति दिन सकिएन । जसले एक वर्षको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताउँदै कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले अबको एक वर्षमा ढिलो हुन गएको समयलाई समेत व्यवस्थापन गर्दै निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
