गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १५ गते । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५३ एवम् सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६-७७ पेश भएको छ । सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्कीले शुक्रबार संसद बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
बैठकको विशेष र शुन्य समयमा सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको छ । नेकपा एमालेका सांसद डा. भिमबहादुर रावलले असमान सन्धी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वभौम समानताकाआधारमा सन्धी पुनरवलोकन हुनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन हुने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था छ । तर सरकार परिवर्तन हुँदा जनता र देशको स्वाभिमान ओझेलमा पर्नेगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेता रावलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० सम्झौता कार्यान्वयन हुनुअघि संसदबाट पारित हुन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै त्यसको सम्झौताको प्रत्येक दफाको अध्ययन गर्दा नेपाल समस्यामा पर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । एमसीसी कार्यान्वयन संविधानको विरुद्धमा हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यसमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान, कानुनसँग बाझ्ने व्यवस्था रहेकाले जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाबाट आएको र भोली यस्तै प्रस्ताव भारत, चीनबाट पनि आउनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । हामी गरिब छौं तर दरिद्र छैनौं उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग अथाह प्राकृतिक सम्पदा छन् तर हामी विदेशी डलर मात्र खोजिरहेका छौं ।” हामी नेपालीहरु राजनीतिक दलको दवदवामा किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनौं रु उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
साझा विदेश नीतिप्रति प्रतिवद्ध नहुँदासम्म एक अर्कालाई तल देखाउने मुखको तीतो पोख्ने काम जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । हाम्रो देशको संशोधनलाई माल पाएर चाल नपाएको अवस्था रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । मुलुकभित्र कसैले झाँकेको छैन, बाहिरमात्र हेर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले देशले खोप चाहेकाले त्यसमा सबैको ध्यान दिन उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणी पोखरेलले जलवायु परिवर्तन अव सामान्य विज्ञान मात्र नभएर ठूलो संकट निम्त्याइरहेकाले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । बाहिर भइरहेका आन्दोलन तथा अभियानमा नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले अझै ठूलो संकटहरु निम्त्याउने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा नेता डा। सुरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रेम सुवाल लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसैगरी शुन्य समयमा सांसदहरुले जनताका दैनन्दिन समस्या तथा समाधानका विषयमा सभामुखको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । धारणा राख्नुहुने सांसदमा टेकबहादुर बस्नेत, दामोदर भण्डारी, डा. डिला संग्रौला पन्त, दिलकुमारी, दिव्यमणी राजभण्डारी, दिपकप्रकाश भट्ट, दुर्गबहादुर राउत, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद गुरुङ, देवप्रसाद तिमल्सिना, देवेन्द्र पौडेल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, पद्मनारायण चौधरी, पुष्पा भुषाल, धर्मसिला चापागाई, नरमाया ढकाल, निरु पाल, लगायतका सांसदले धारणा राख्नुभयो ।