काठमाडौं, चैत १६ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिमा भएका व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्न आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेडलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका पदहरु बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनया गर्दा कम्तिमा एक तिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने छ ।
