केशवराज पौडेल
काठमाडौं, मंसिर २९ गते । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले उपलब्ध गराउने सुविधाको खोपको मात्रै भर पर्न नहुने बारे बहस सुरु भए पनि सरकारीस्तरबाट निजी क्षेत्रसँग र निजी क्षेत्रले पनि सरकारी निकायसँग नेपालमा सुविधाको खोप कसरी ल्याउने भन्ने बारे समन्वय गरेको देखिदैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले निजी क्षेत्रबाट खोप कसरी ल्याउने भन्ने बारे विभागसँग समन्वय नभएको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारी संयन्त्रसँग निजी क्षेत्रबाट समेत खोप आउँदा नेपाल र नेपालीकै लागि राम्रो हुने हो, खोप कसरी र कुन कम्पनीबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर व्यवसायीले प्रस्ताव गर्नुभएको छैन’ गौतमले भन्नुभयो । ‘ खोप ल्याउन इच्छुकहरुले खोप ल्याउन सक्ने स्टाटस सार्वजनिक गर्नुर्याे नि’ उहाँले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रको समेत यसमा दायित्व भएकाले खोप ल्याउन चासो देखाउनु पर्याे त्योभन्दा पहिला विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स टीमले कुन खोप लगाउने भनेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै नेपालले ल्याउन सक्ने अवस्था सृजना हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीसँग कसरी खोप ल्याउने भन्ने बारेमा परामर्श तथा समन्वय नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘राज्यले परामर्श नगरी खोप ल्याउन सकिँदैन ।’
सरकारले समन्वय ग¥र्याे भने आफूहरुले समेत छलफल गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । राज्यले खोप ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेपछि मात्रै आफूहरुले त्यसबारे तयारी थाल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्वका धेरै देशहरुमा कोरोनाको खोप तयार भएको र खोप लगाउन समेत सुरु गरेको अवस्थामा औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल सरकारले सुविधाको मात्रै खोपको भरमा परेर बस्नु नहुने अधिकारकर्मी हरिशरण दाहालले बताउनुभयो ।
‘सरकारले बोलाएन भने व्यवसायीहरु पनि मौन बस्ने र व्यवसायीले पनि चासो दिएनन् भनेर सरकारी निकाय पनि सुबिधाको खोप बाहेक अरु विकल्पतिर नलाग्ने हो भने नेपालीले खोप नपाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘दाहाल कोभिड–१९ विरुद्घको खोप तयार भएपछि छिटो ल्याउन सरकार–सरकार (जीटूजी) र निजी क्षेत्र दुवै सहभागी हुन आवश्यक छ’ उहाँले थप्नुभयो । सुविधाबाट पाउने खोपको मात्र भर पर्दा धेरै ढिला हुने भएकाले दुवै विकल्पमा तुरुन्त अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
‘एउटै प्रक्रियामा भर पर्दा समयमै खोप ल्याउन नसकिए मुलुकको स्वास्थ्य, रोजगार, अर्थतन्त्र, व्यापार, व्यवसायलगायत झन् प्रभावित हुन भएकाले समयमै यसबारे तयार हुनुपर्छ’ दाहालले भन्नुभयो ।
माइक्रोबायोलोजिष्ट तथा कोभिड खोपबारे अध्ययन गरी रहनु भएका डा.प्रकाश घिमिरे अहिलेको अवस्थामा सरकारले कोभ्याक्सकै मात्र भर पर्ने हो भने नेपालमा खोप ६ महिनामापनि आउन मुस्किल पर्ने बताउनुभयो ।
‘विश्वमा अधिकाशं देशहरुमा निजी कम्पनीहरुले खोप बनाएका छन् । उनीहरुको खोप लिनको लागि अग्रिम पेश्की रकम दिएर बुकिङ गर्नुपर्छ तर नेपालले त्यस्तो गरेको छैन’ डा. घिमिरेले भन्नुभयो । भारत, चीन, बेलायत, अमेरिकामा निजी कम्पनीले बनाएको औषधि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको भरमा पाउने अवस्था छैन उहाँले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो ।
नेपाल सरकारले कोभ्याक्स मार्फत पाउने खोप गरिब जनतालाई लगाउने र निजी क्षेत्रबाट समेत खोप ल्याएर पैसा तिरेर लगाउने वातावरणको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘नेपालमा २२ प्रतिशत १४ बर्षमुनिका बालबालिकाले खोप लगाउनुपर्दैन कतिपय गर्भवती र केही प्रतिशत मानिसले खोप लगाउँदैनन् त्यसमा सरकारले निजी कम्पनीलाई निश्चित कम्पनीको खोप तोकेर किनेर ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यले समयमै बुकिङ गरेर खोप ल्याउने आधार सृजना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा एक करोड जनसंख्यालाई दुई डोजका दरले दुई करोड भाइल खोप आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले ५० प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत ल्याउने वातावरण सृजना गर्न ढिला भैसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
