केदार मगर
खोटाङ, कात्तिक ३० गते । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ७० प्रकारका औषधिमध्ये जिल्ला अस्पतालमा २८ प्रकारका मात्रै रहेको पाइएको छ । सामान्य अवस्थाका बिरामीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि खोटाङमा अहिलेसम्म सबै औषधि आएको छैन ।
निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि अस्पतालमा नभएपछि सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागिसमेत राजधानी काठमाडौँलगायत सुविधा सम्पन्न अस्पताल जान बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा त सामान्य किसिमका बिरामीलेरु रूदुई लाख ५० हजारसम्म तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गरी उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ ।
सत्तरी प्रकारका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि यहाँ २८ प्रकारको मात्रै रहेको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी रवीन फुयाँलले बताउनुभयो । “सरकारले ७० किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि जिल्लामा अहिले २८ प्रकारका मात्र छ”, उहाँले भन्नुभयो, “माथिल्लो निकायले जति उपलब्ध गरायो त्यति औषधि मात्रै जिल्ला अस्पतालले वितरण गर्दै आएको छ ।”
निःशुल्क भनिएका ७० वटै प्रकारका औषधि अहिलेसम्म कहिलै पनि आइनपुगेको जिल्ला अस्पतालको भण्डारण शाखाले जनाएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार माथिल्लो निकायबाट आएको निःशुल्क औषधि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले सबै क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज रुपमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न वार्षिक अबौँ रकम छुट्याउने गरेको छ तर आम सर्वसाधारणले भने उक्त औषधि पाएका छैनन् । निःशुल्क औषधि कता बेपत्ता हुन्छ पत्तो छैन । यस विषयमा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बबि चाम्लिङ बेखबर हुनुहुन्छ ।
अस्पतालमा निःशुल्क पाउने औषधि अभाव रहेको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कसैबाट गुनासो नआएको उहाँले बताउनुभयो । “अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ भने यो गम्भीर विषय हो”, अध्यक्ष चाम्लिङले भन्नुभयो, “यस विषयमा कसको कमजोरी हो ? या नियत छ, तत्काल सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छु ।”
विगतका वर्षमा जस्तै यसवर्ष पनि सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा उक्त बजेट पठाइसकिएको छ तर सरकारले वितरण गर्ने भनेको निःशुल्क औषधि खोज्न स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बिरामी रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।
सरकारले प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ६१ किसिमका र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका अत्यावश्यक औषधि नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधिमा ब्रम्हलुट नै हुने गरेको सरोकार व्यक्तिको गुनासो छ ।
यस विषयमा महाशाखाका निर्देशक डा पवनजङ्ग रायमाझीले हालै एक सञ्चारमाध्यममा दिनुभएको अन्तरवार्तामा निःशुल्क भनेर तोकिएका औषधिका लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ र यो रातो किताबमै उल्लेख गरिएको हुन्छ, कहिलेकहीँ खरिद प्रक्रियामा तलमाथि हुँदा केही ढिलाइ हुने कुरा छुट्टै हो तर प्रदेश नम्बर–१ का १४ वटै जिल्ला अस्पतालमा राज्यबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुनैपर्छ भन्नुभएको थियो।
निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था रहे पनि अस्पतालमा सामान्यदेखि जटिल किसिमका बिरामीले बाहिरबाट आफैले खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीको गुनासो छ । बिरामीको रोगअनुसार निःशुल्क आउने सबैखाले औषधि अस्पतालमा नहँुदा बिरामीले अन्यत्रबाटै खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल स्रोतले पनि जनाएको छ ।
यस विषयमा अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि जिल्लामा पर्याप्त नहुनाको कारणबारे अहिलेसम्म कुनै प्रशङ्ग नउठाइनाको पछाडि सबैको मिलेमतो रहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । जिल्लाका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा त अहिले सिटामोलसमेत नरहेको स्रोतले जनाएको छ । निःशुल्क पाइने औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नभएपछि त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले दोब्बर मूल्य लिएर निजी कम्पनीको औषधिको व्यापार गर्दै आएका छन् ।
