नरसागर श्रेष्ठ
आर्थिक र सामाजिक विकासबीच सम्बन्धको लामै बहस छ । खासगरी सन् १९९० को दशकमा आएर आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बिचको अन्तर गहिरिएको पाइन्छ । आर्थिक विकासको अवधारणाले सामाजिक विकासलाई पनि समाहित गर्ने गरी परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक विकासले सामाजिक विकासको साथै समावेशी विकासलाई समेत समेटनु पर्ने हुन्छ । समावेशी विकास भन्ने कुरा खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता र पहुँचले निर्धारण गर्छ । पहुँचमा मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता पनि पर्छ ।
सामाजिक विकासका पात्रहरूमा सरकारसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज र पर्छन् । देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हुँदैमा बहुसङ्ख्यकको भलाइ हँुदैन भन्ने कुरा धेरै देशको विकास अभियानले पुष्टि गरिसकेको छ । सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले मानव विकास सूचकाङ्क विकास गरेपछि नयाँ आयाम देखिएको छ । आर्थिक विकासको जटिल अवधारणालाई वस्तुपरक ढङ्गले मापन गर्न र व्याख्या गर्न अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीले थप सूचककहरू विकास गर्ने क्रम रोकिएको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्राले मात्र सामाजिक जीवनको यथार्थता प्रस्तुत गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा यी सूचकहरू विकास गरिएका हुन् ।
सामाजिक विकास जटिल प्रक्रिया हो । यसै क्रममा अमेरिकाको एउटा गैरसरकारी संस्था सोसियल प्रोग्रेस इम्पेरेटिभले आफ्नै सूचकाङ्क प्रयोग गरी देशहरूलाई सामाजिक प्रगतिको आधारमा स्तरीयकरण गरेको छ । यसलाई ‘सोयिल प्रोग्रेस इन्डेक्स’ भन्ने गरिएको छ । यसले तीनवटा बृहत् क्ष्ोत्रहरूको आधारमा देशहरूको स्तरीयकरण गरेको पाइन्छ । ती क्षेत्रअन्तर्गत ५४ वटा सूचक समावेश भएको पाइन्छ । आधारभूत मानवीय आवश्यकता, सम्पन्नताको आधार र अवसरहरू यो सूचकाङ्कका तीनवटा मुख्य क्षेत्र हुन् । पहिलो क्षेत्रभित्र पोषण र आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको सेवा, खनोपानी र सरसफाइ, आवास र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पर्छ । दोस्रो क्षेत्रअन्तर्गत आधारभूत ज्ञानमा पहुँच, सूचना सञ्चारमा पहँुच, स्वास्थ्य र स्वस्थता र वातावरणीय गुणस्तरजस्ता कार्यहरू पर्छ ।
अवसर क्षेत्रमा व्यक्तिगत अधिकारको सुनिश्चिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र छनोट, समावेशिता र उच्च शिक्षामा पहँुचजस्ता सूचकहरू राखिएका छन् । पहिलो क्षेत्रले कुनै पनि समाजले आफ्ना नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सक्षमताको मापन गर्छ । दोस्रो क्षेत्रले नागरिकहरूको जीवनको गुणस्तरलाई कसरी दिगो ढङ्गले नाप्ने भन्ने कार्य गर्छ भने तेस्रो क्षेत्रले नागरिकहरूलाई आफ्नो क्षमता र योग्यता उपयोग गर्न राज्यले कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना गरेको र सहयोग गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सयुंक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ मा जारी गरेको दिगो आर्थिक विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये यो सूचकाङ्कले १५ वटा लक्ष्य समावेश गरेको पाइन्छ । यसले सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समावेश गरेको पाइन्छ । समाजलाई नागरिकहरूको आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्ने, समाज र व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनको दिगो विकास गर्न ‘बिल्डिड बल्क’ तयार गर्नु र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नु यो सूचकाङ्कको मूलभूत लक्ष्य रहेको छ ।
सूचकाङ्कले विश्वभरको तस्बिर देखाउँछ । सन् २०२० को प्रतिवेदनमा सबभन्दा बढी अङ्क नर्वेले प्राप्त गरेको देखाइएको छ जुन ९२.७३ छ । त्यसैगरी सबभन्दा कम दक्षिण सुडान रहेको छ जसको अङ्क ३१.०६ रहेको छ । यो प्रतिवेदनमा १६३ वटा देशलाई माथि लेखिएका क्षेत्रहरूको आधारमा स्तरीयकरण गरेको छ । यो प्रतिवेदनले सन २०२० मा विश्वको यो सूचकाङ्कको औसत ६०.६३ बाट बढेर ६४.२४ पुगेको देखाइएको छ । यसरी स्तरीयकरण गर्दा सन् २०१४ को तुलनामा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा देशहरूले हासिल गरेको प्रगतिलाई देखाई देशहरूलाई छ समूहमा विभाजन गरेको पाइन्छ । सन् २०१४ र २०१८ को तुलनामा २०२० मा सामाजिक विकास सूचकाङ्कमा बढी प्रगति गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि परेको त्यस प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यो प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि पहँुच, उच्च शिक्षा, आवास र खानेपानीमा पहुँच बढेको, समावेशिता र व्यक्तिगत अधिकारमा कमी आएको, व्यक्तिगत सुरक्षामा कुनै परिवर्तन नआएको, स्वास्थ्य र स्वस्थता व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा थोरै मात्र प्रगति भएको र वातावरणको क्षेत्रमा कुनै प्रगति नभएको देखाइएको छ । यो प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा गरी सकेको पाइन्छ ।
नेपालको स्थिति
नेपालको अवस्थामा पनि त्यति नराम्रो छैन । सन् २०१८ मा नेपाल १४६ देशमध्ये भारतभन्दा एक स्थानले मुनि १०१ स्थानमा परेकोमा सन् २०२० मा नेपालको अङ्क भारतको भन्दा बढी देखाइएको थियो । यसैगरी २०२० मा भारतले भन्दा नेपालले यस क्षेत्रमा बढी प्रगति भएको देखाइएको छ । सन् २०२० मा यो सर्वेक्षणमा १६३ देशहरू समावेश गरिएकोले नेपालको स्थान ११४ मा झरेको छ र भारतभन्दा हामी तीन स्थान माथि छाँै । सार्क क्षेत्रमा नेपालको अवस्थालाई निम्न तालिकामा देखाउन सकिन्छ । नेपालको २०२० को प्रतिवेदनमा आधारभूत मानवीय आवश्यकतामा ६७.५९ सम्पन्नताको आधारमा ५३.४३ अङ्क र अवसरहरूमा ५१.७९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । देशहरूलाई छ समूहमा राखेकोमा श्रीलङ्का मात्र तेस्रोे समूहमा रहेको भुटान चौथो समूहमा परेको, नेपाल, बङ्गलादेश र भारत एउटै पाचौँ समूहमा र पाकिस्तान भने छैटौँ समूहमा राखिएको छ । नेपालको प्रगति भारतको भन्दा बढी देखिए पनि श्रीलङ्का, भुटान र बङ्गलादेशले गरेको प्रगति भन्दा कम रहेको पाइन्छ । बढी प्रगति गर्ने विकासशील देशहरू गाम्बिया, सियरा एलोन ट्यूनिसिया, इथियोपिया देशहरूको सूचीमा नेपाललाई पनि राखिएको छ । यो सूचकाङ्कले देशको सामाजिक विकासका धेरै पक्षलाई तुलना गर्न सहयोग गर्छ र देशहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कको आधारमा विश्लेषण गरिने भएकोले यस्ले अहिलेको हाम्रो योजना, कार्यक्रम र नीतिहरूमा कहाँनिर हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा पनि देखाउन सहयोग गर्छ । प्रतिवेदनले नेपालको परिप्रेक्षमा सकारात्मक प्रगति देखाएता पनि यस्ता सूचकाङ्कको प्रगतिमा देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पारेको देखिन्छ । यो सूचकाङ्कको नतिजालाई नीति निर्माताहरूले आगामी दिनका नीति बनाउँदा मार्ग दर्शकको रूपमा लिन सक्छ ।
